Economic Survey: तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश ने आर्थिक मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं बेराजगारी दर में गिरावट आई है। कोरोना महामारी के बाद से जीडीपी 20 प्रतिशत अधिक हो गई है। लगातार तीसरे साल economic growthआर्थिक वृद्धि की रफ्तार सात फीसदी के पार रही। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी दर 6.5 से 7 फीसदी तक रहने का अनुमान लगाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बीच बेहतर प्रदर्शन कर रही है। पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही थी। मौजूदा वित्त वर्ष में सात प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की जा सकती है लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि मानसूनी बारिश कैसी होती है। इस वर्ष के लिए अनुमान जताते समय सतर्कता बरती गई है और वृद्धि दर बाजार की अपेक्षाओं से कम है। इस सतर्क रुख का कारण निजी क्षेत्र के निवेश की गति धीमी होना और असामान्य मौसम है।
आर्थिक समीक्षा: हर साल 80 लाख लोगों को देने होंगे रोजगार
1. अर्थव्यवस्था में गतिविधियां तेज, निजी पूंजीगत व्यय में तेजी आई
2. भारत में विदेशों से लिया गया कर्ज अनुपात काफी कम है।
3. महंगाई नियंत्रण में हैं और यह चार प्रतिशत के नीचे
4. माल तथा सेवा निर्यात में भी आगे वृद्धि होने की संभावना
5. मुक्त व्यापार समझौतों से देश का व्यापार घाटा कम होने की उम्मीद
इन मोर्चों पर सफलता
1. युवा बेराजगारी दर पांच वर्ष में 17.8 से घटकर 10 पर आई।
2. घरेलू शेयर बाजारों में तेजी से भी निवेशक आकर्षित हुआ
3. पूंजी बाजार से बीते वर्ष 10.9 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए
4. सेवा क्षेत्र का निर्यात 4.9 प्रतिशत बढ़कर 341.1 अरब डॉलर हुआ
5. व्यापार घाटा 265 अरब डॉलर से घटकर 240 अरब डॉलर हुआ
बेरोजगारी दर 3.2 पर आई
2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2 रह गई। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, (15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में) युवा बेराजगारी दर 2017-18 के 17.8 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 10 प्रतिशत पर आ गई। निर्यात और मांग में सुधार संभव ; आर्थिक समीक्षा में मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों में विकास के दम पर भारत से निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही सेवा क्षेत्र से जुड़े निर्यात में भी तेजी देखने को मिल सकती है। वित्त मंत्री nirmala sitharaman निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को बजट पेश करेंगी। बजट पर सदन में चर्चा के लिए कुल 20 घंटे का समय आवंटित किया गया है। लोकसभा की कार्यमंत्रणा समिति ने सत्र के एजेंडा पर फैसला किया और कुछ सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की मांग की। चालू वित्त वर्ष के लिए भी जीडीपी के सात फीसदी रहने का अनुमान, वित्तमंत्री सीतारमण बोलीं- चुनौतियों के बावजूद देश ने आर्थिक मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया