Anil Ambani पूंजी बाजार से प्रतिबंध लगाने के सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहे
नई दिल्ली NEW DELHI: अनिल अंबानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के उस आदेश की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें उन पर कथित फंड डायवर्जन मामले में जुर्माना लगाया गया है और उन्हें पांच साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया गया है। उनके प्रवक्ता ने रविवार को एक बयान में कहा कि वे कानूनी सलाह के अनुसार उचित अगला कदम उठाएंगे। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से संबंधित मामले में सेबी के 11 फरवरी, 2022 के अंतरिम आदेश के अनुसार अंबानी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। बयान में कहा गया है कि अंबानी पिछले ढाई साल से (11 फरवरी, 2022 के) उक्त अंतरिम आदेश का अनुपालन कर रहे हैं।
फंड डायवर्जन के आरोप में प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित करने वाले आदेश पर प्रवक्ता ने कहा, "श्री अंबानी उक्त मामले में सेबी द्वारा पारित 22 अगस्त, 2024 के अंतिम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और कानूनी सलाह के अनुसार उचित अगला कदम उठाएंगे।" सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने रिलायंस होम फाइनेंस से धन की “हेराफेरी” करने की योजना बनाई थी, जो कि रिलायंस समूह की एक सूचीबद्ध सहायक कंपनी है, जिसके वे अध्यक्ष हैं।
एक अलग बयान में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि यह “सेबी के समक्ष कार्यवाही का नोटिस या पक्ष नहीं था जिसमें आदेश पारित किया गया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ आदेश में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं”। “श्री अंबानी ने उसी कार्यवाही में सेबी द्वारा पारित 11 फरवरी, 2022 के अंतरिम आदेश के अनुसार रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए, सेबी द्वारा पारित 22 अगस्त, 2024 के आदेश का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के व्यवसाय और मामलों पर कोई असर नहीं पड़ता है,” इसने कहा।