7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स का इंतजार खत्म, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश

52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को पिछले डेढ़ साल से जिस खुशखबरी का इंतजार था, आज वह खुशखबरी सही मायने में मिल गई. वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक जुलाई से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बढ़ाकर 28 फीसदी करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के क्रियान्वयन का आदेश जारी कर दिया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत (Dearness relief) की दर में एक जुलाई से 11 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया था. अभ यह 17 फीसदी था जो बढ़कर 28 फीसदी होग गया. वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दर एक जुलाई से मूल वेतन के 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगी.

 

असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा नियम

इस बढ़ोतरी में एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 तथा एक जनवरी, 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त किस्तें भी समाहित हो जाएंगी. वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये आदेश रक्षा सेवाएं अनुमान से भुगतान पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा. सैन्य बलों के कर्मचारियों तथा रेलवे के कर्मचारियों के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किया जाएगा.

HRA को भी बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया है

जानकारी के लिए बता दें कि Dearness Allowance को लेकर बढ़ोतरी की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी बढ़ाकर 27 फीसदी तक कर दिया है. दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब डियरनेस अलाउंस 25 फीसदी को पार करेगा तो हाउस रेंट अलाउंस को रिवाइज किया जाएगा. 1 जुलाई से डियरनेस अलाउंस बढ़कर 28 फीसदी हो चुका है जिसके कारण हाउस रेंट अलाउंस भी रिवाइज किया गया है.

"X" क्लास सिटीज के लिए HRA बढ़कर 27 फीसदी

रिवीजन के बाद "X" क्लास सिटीज के लिए HRA बेसिक पे का 27 फीसदी होगा. उसी तरह "Y" क्लास सिटीज के लिए यह बेसिक पे का 18 फीसदी और "Z" क्लास सिटीज के लिए यह बेसिक पे का 9 फीसदी होगा. वर्तमान में यह तीनों क्लास के लिए 24 फीसदी, 16 फीसदी और 8 फीसदी है. इस तरह अलग-अलग कैटिगरी के लिए हाउस रेंट अलाउंस में 1-3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.

Total Transport Allowance = TA + [(TA x DA% )/100]

इसके अलावा डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी का सीधा असर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी होगा और इसमें भी उछाल आया है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस TPTA कैटिगरी के आधार पर मिलता है. दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरू, गाजियाबाद, ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, पटना जैसे शहर हाई TPTA कैटिगरी के अंतर्गत आते हैं. इसके अलावा बाकी शहर अदर सिटीज के अंतर्गत आते हैं. अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए TPTA फिक्स किया गया है जिस पर महंगाई भत्ता जोड़कर किसी एंप्लॉयी के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैलकुलेट किया जाता है.