इस बैंक में बेचेगी 100 फीसदी हिस्सेदारी, मैनेजमेंट कंट्रोल भी किया जाएगा ट्रांसफर

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और सरकार जल्द ही अपनी हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में बेचने जा रही है. एलआईसी की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कंपनी की मंजूरी मिल चुकी है. इसकी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) ने दी. विभाग के मुताबिक जल्द होने वाले ट्रांजैक्शन में आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी बेची जाएगी. इसके साथ ही मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा.

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में एलआईसी की अभी 49.24 फीसदी हिस्सेदारी है. जबकि इस बैंक में सरकार की 45.48 फीसदी हिस्सेदारी है. बाकी 5.29 फीसदी हिस्सेदारी गैर-प्रमोटरों की है. अब सरकार और एलआईसी आईडीबाआई में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का मन बनाया है. डीआईपीएम (DIPAM) ने कहा कि सेबी की गाइडलाइंस के तहत ओपन ऑफर के तहत बोली लगाई जाएगी. हालांकि इस दौरान डीआईपीएएम ने सरकारी बैंकों को आईडीबीआई बैंक के लिए बोली लगाने से रोक दिया है.

डीआईपीएम ने बताया कि आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स भी ट्रांजेक्शन एंडवाइजर्स बनने के लिए बोली नहीं लगा सकेगी. इसके अलावा मर्चेंट बैंकर में 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी या नियंत्रण योग्य हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्ति या कंपनी को भी आईडीबीआई बैंक के लिए बोली लगाने की इजाजत नहीं होगी. शुक्रवार को आईडीबीआई बैंक के शेयर का भाव 3.19 फीसदी चढ़कर 38.80 रुपये पर बंद हुआ था.

बता दें कि बीमा कंपनी एलआईसी ने जनवरी 2019 में आईडीबीआई बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल की थी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट में कहा था कि आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में पूरी हो जाएगी. सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री और निजीकरण से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाना है.

डीआईपीएम ने पिछले महीने आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक बिक्री और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण पर प्रबंधन और सलाह के लिए बोलियां मंगवाई थी. इनमें लेन-देन सलाहकारों और कानूनी फर्मों ने हिस्सा लिया था.