असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में बाल विवाह के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें इस कुप्रथा के खिलाफ चल रही कार्रवाई को दिखाया गया है। ऑनलाइन चर्चा बटोरने वाला यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है, जब राज्य सरकार बाल विवाह में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
अपनी पोस्ट में, सरमा ने इस वीडियो को "बाल विवाह के दोषियों का एक ऐसा दृश्य बताया है, जिसमें वे खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर @असमपुलिस (Assam Police) के हत्थे चढ़ जाते हैं।" उन्होंने दोहराया कि सरकार इस कुप्रथा के खिलाफ तब तक कार्रवाई जारी रखेगी, जब तक कि यह असम से पूरी तरह खत्म न हो जाए।
बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई पर हिमंत बिस्वा सरमा ने अपडेट दिया
सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 537 गिरफ्तारियां की गई हैं और 460 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार बाल विवाह के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
सरमा ने लिखा, "हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक असम से बाल विवाह पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता।" यह बयान इस मुद्दे को सुलझाने के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
बाल विवाह को रोकने के लिए असम सरकार द्वारा की जा रही यह कार्रवाई एक अहम कदम है। बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है, जिसके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके समग्र कल्याण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
वायरल वीडियो ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा
सरमा की यह पोस्ट ऐसे समय में आई है, जब सार्वजनिक हस्तियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा साझा किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बन रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक वायरल क्लिप भी साझा की थी, जिसमें एक भिखारी खुद को लकवाग्रस्त (पैरालाइज्ड) होने का नाटक करता दिख रहा था, लेकिन इलाज के लिए इंजेक्शन देने की बात सुनते ही वह पूरी तेजी से भागने लगा।
हालांकि दोनों वीडियो अलग-अलग स्थितियों से जुड़े हैं, लेकिन दोनों ने ही अपने चौंकाने वाले दृश्यों और उनसे शुरू हुई चर्चाओं के कारण लोगों का ध्यान खींचा है।
बहरहाल, यह ताजा पोस्ट पूरी तरह से बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार के अभियान पर केंद्रित है। गिरफ्तारियों के आंकड़ों के साथ एक कड़ा संदेश साझा करते हुए, सरमा ने फिर दोहराया कि राज्य सरकार अपनी कोशिशों में कोई ढील नहीं देगी।
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