ब्रिटिश सार्वजनिक प्रसारक द्वारा कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघनों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई एक नई जांच की भारत से रिपोर्ट के जवाब में यूके मुख्यालय वाले मीडिया संगठन ने गुरुवार को कहा कि बीबीसी भारतीय अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगा।
ब्रिटिश करदाता द्वारा वित्त पोषित लाइसेंस शुल्क समर्थित मीडिया निगम के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया कि बीबीसी भारत में संचालन के लिए अपने दायित्वों का पालन करेगा।
यह बयान उन खबरों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में आया है कि ईडी ने कथित तौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत कंपनी के कुछ अधिकारियों के दस्तावेज और बयान मांगे हैं।
बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा, "हम अपने सभी दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना जारी रखेंगे।"
दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईडी की जांच कथित तौर पर भारत में कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के कथित उल्लंघन की जांच कर रही है।
यह फरवरी में तीन दिनों में बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में आयकर (आई-टी) विभाग के तथाकथित सर्वेक्षण कार्यों का अनुसरण करता है।
कार्रवाई के बाद अपने बयान में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि उसे विसंगतियां मिली हैं और संगठन की इकाइयों द्वारा घोषित आय और लाभ "भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे"।
कार्रवाई के मद्देनजर, ब्रिटिश सरकार ने संसद में बीबीसी और इसकी संपादकीय स्वतंत्रता का दृढ़ता से बचाव करते हुए कहा: "हम बीबीसी के लिए खड़े हैं। हम बीबीसी को फंड देते हैं। हमें लगता है कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस महत्वपूर्ण है।"
विपक्षी दलों द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में एक जरूरी सवाल उठाया गया था, जिनमें से कुछ ने कार्रवाई को 'देश के नेता के बारे में एक अप्रभावी वृत्तचित्र के रिलीज के बाद डराने-धमकाने का जानबूझकर किया गया कृत्य' करार दिया और ब्रिटेन सरकार की तीखी आलोचना की। मुद्दे पर बयान जल्द
जनवरी में, बीबीसी ने यूके में एक विवादास्पद दो-भाग वृत्तचित्र 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' प्रसारित किया।