लंदन: ब्रिटेन के प्रधान मंत्री लिज़ ट्रस ने पिछले सप्ताह के मिनी बजट का बचाव करते हुए कहा कि यह एक आवश्यक "निर्णायक कार्रवाई" थी जिसे लिया जाना था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, चांसलर क्वासी क्वार्टेंग द्वारा 23 सितंबर की घोषणाओं के बाद से बाजार में उथल-पुथल पर अपनी पहली टिप्पणी में, ट्रस ने गुरुवार को करों में कटौती और उधारी बढ़ाने की अपनी योजना का बचाव करते हुए कहा, "हमें निर्णायक कार्रवाई करनी थी", बीबीसी की रिपोर्ट।
प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लोगों को उच्च ऊर्जा लागत से बचाने के लिए काम कर रही है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए "विवादास्पद और कठिन निर्णय" लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विकास "रातों-रात नहीं आएगा", उन्होंने कहा कि मिनी-बजट यूके को "दीर्घकालिक के लिए बेहतर प्रक्षेपवक्र" पर रखता है।
ट्रस ने इस बात से इनकार किया कि टैक्स में कटौती से केवल अमीरों को फायदा हो रहा था, उन्होंने कहा कि "बस सच नहीं है" और जोर देकर कहा कि वह "सही योजना" का पीछा कर रही थी।
घोषणाओं के बाद पेंशन फंड पर चिंताओं के जवाब में, ट्रस ने कहा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) पेंशन की देखभाल के लिए "बहुत अच्छा काम" करता है। प्रधान मंत्री ने कहा कि उनके ऊर्जा पैकेज से समग्र मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे बाद में खाद्य कीमतों में भी कमी आएगी।
फ्रैकिंग पर चर्चा करते हुए, ट्रस ने कहा कि उनकी सरकार केवल उन क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी जहां "स्थानीय समुदाय का समर्थन है", बीबीसी ने बताया। क्वार्टेंग द्वारा की गई घोषणाओं में निगम कर में नियोजित वृद्धि को 25 प्रतिशत तक रद्द करना और इसे 19 प्रतिशत पर रखना, और इस अप्रैल में राष्ट्रीय बीमा योगदान में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि को उलट देना शामिल है।
उन्होंने योजना से एक साल पहले अप्रैल 2023 में आयकर की मूल दर में 1 प्रतिशत की कटौती करके 19 प्रतिशत करने की भी घोषणा की। 150,000 ब्रिटिश पाउंड ($163,000) से अधिक आय पर आयकर की 45 प्रतिशत अतिरिक्त दर को भी समाप्त कर दिया जाएगा। क्वार्टेंग ने इन योजनाओं के साथ-साथ 2.5 प्रतिशत आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा है।
चांसलर के अनुसार, कर कटौती और सुधार, पीढ़ियों में सबसे बड़ा पैकेज, "एक स्पष्ट संकेत भेजता है कि विकास हमारी प्राथमिकता है"। 45 अरब पाउंड की कर कटौती 1972 के बाद सबसे बड़ी कटौती है।
घोषणा के बाद, डॉलर के मुकाबले पाउंड 3 प्रतिशत से अधिक गिरकर 37 साल के निचले स्तर पर आ गया क्योंकि निवेशकों को चिंता थी कि बड़े पैमाने पर कर कटौती से सार्वजनिक उधारी बढ़ेगी, बहुत अधिक वित्तीय अनिश्चितता आएगी और पहले से ही उच्च मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा।
साभार : IANS