नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है। रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पश्चिम देशों की आशंका के बीच तनाव और बढ़ेगा। राष्ट्रपति की सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद पुतिन ने यह घोषणा की और इसी के साथ मॉस्को समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेनी बलों के बीच संघर्ष के लिए रूस के खुलकर बल और हथियार भेजने का रास्ता साफ हो गया है। पुतिन के इस फैसले की अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसा देशों ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक शुरू हो चुकी है। पश्चिमी देशों को इस बात का डर है कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है और वह पूर्वी यूक्रेन में झड़पों को हमला करने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने डोनेत्स्क की तरफ टैंक भेज दिए हैं। वहीं कीव में भी अधिक हथियारों की तैनाती की जा रही है। वहीं ब्रिटेन ने भी आपतकालीन बैठक बुलाई है। यूक्रेन का कहना है कि वह शांति चाहता है लेकिन झुकने को भी तैयार नहीं है।
इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करने की बजाय संयम बरतने की अपील की है। इसके अलावा चीन भी भारत की तरह ही कुछ भी टिप्पणी करने से बच रहा है। चीन का कहना है कि इस विवाद का हल यूएन चार्टर के तहत शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यूएन में चीन के अंबेसडर झांग जुन ने कहा कि सभी पक्षों को शांति बरतने पर फोकस करना चाहिए और कूटनीतिक ढंग से विवाद हल करने पर काम होना चाहिए।