रैपिड एक्शन बटालियन पर मानवाधिकार हनन के आरोप पर अमेरिकी प्रतिबंध दुर्भाग्यपूर्ण: विदेश मंत्री

बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने अमेरिका की ओर से बांग्लादेश के पुलिस प्रमुख और रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) पर मानवाधिकार हनन के आरोप पर प्रतिबंध लगाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि यह तथ्यों पर आधारित फैसला नहीं है।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) ने बांग्लादेश के आरएबी और कुछ सुरक्षा अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिस पर बांग्लादेश ने नाराजगी जताई। बांग्लादेश ने इस मामले में ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास के राजदूत को भी तलब किया था। आरएबी द्वारा दस वर्षों में 600 लोगों के मारे जाने के अमेरिकी दावे को खारिज करते हुए मंत्री मोमिन ने कहा, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं अमेरिका से ठोस तथ्यों पर आधारित प्रतिक्रिया की उम्मीद करता हूं।

उन्होंने इस मामले से दोनों देशों के संबंधों में किसी भी प्रकार की कड़वाहट से इनकार किया। अमेरिका के वित्त मंत्रालय के ओएफएसी ने शुक्रवार को कई देशों के 10 संगठनों और 15 लोगों पर प्रतिबंध लगाए, जिनमें बांग्लादेश भी शामिल है।

ये प्रतिबंध मानवाधिकार हनन और प्रताड़ना के मामलों में शामिल रहने पर लगाए गए हैं। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर अमेरिका ने बांग्लादेश के अलावा चीन, रूस, म्यांमार और उत्तर कोरिया पर 'गंभीर मानवाधिकार हनन' को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए।