खालिस्तानी के खिलाफ कथित साजिश पर US-India ब्रीफिंग का आदान-प्रदान कर रहे हैं: विदेश विभाग
New York न्यूयॉर्क : विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के अनुसार, अमेरिका स्थित खालिस्तानी के खिलाफ हत्या की साजिश के आरोपों की जांच के लिए भारत द्वारा गठित पैनल और अमेरिकी सरकारी एजेंसियां ब्रीफिंग का आदान-प्रदान कर रही हैं।
उन्होंने मंगलवार को विदेशी संवाददाताओं के लिए एक ब्रीफिंग में कहा, "हम अपनी जांच के परिणामों के बारे में उन्हें नियमित रूप से जानकारी दे रहे हैं।" और उन्होंने कहा, "न केवल विदेश विभाग बल्कि संयुक्त राज्य सरकार के अंदर की अन्य एजेंसियां भी" "उनसे (भारत से) अपने स्वयं के जांच आयोग के बारे में रिपोर्ट प्राप्त कर रही हैं"।
भारत ने पिछले साल इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए पैनल का गठन किया था, जब अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ आरोप दायर किए थे। आरोप था कि वह खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ न्यूयॉर्क में हत्या की साजिश में शामिल था। इस साल रॉ के साथ काम कर चुके एक पूर्व पुलिस अधिकारी विकास यादव पर भी कथित सह-साजिशकर्ता के तौर पर आरोप लगाया गया था। यह पूछे जाने पर कि क्या सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू की हाल की भारत यात्रा के दौरान इस मामले पर चर्चा हुई थी, मिलर ने कहा कि वह इस यात्रा के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा, "मैं आपको बता सकता हूं कि भारत सरकार के साथ हमारे सभी वरिष्ठ-स्तरीय संपर्कों में, यह एक ऐसा मामला है जिसे हम उठाते हैं।" उन्होंने कहा, "हमने उन पर जोर दिया है कि हम इस अपराध के लिए आखिरकार जवाबदेही देखना चाहते हैं।" गुप्ता ने अमेरिकी संघीय अदालत में आरोपों से इनकार किया है, जहां चेक गणराज्य में गिरफ्तार किए जाने और अमेरिका को प्रत्यर्पित किए जाने के बाद उन पर मुकदमा चल रहा है।
मिलर ने भाजपा के उन आरोपों से इनकार किया कि विदेश विभाग भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से सच नहीं है।" भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस महीने आरोप लगाया कि विदेश विभाग के साथ मिलकर काम करते हुए, अमेरिका के "डीप स्टेट" तत्वों ने कुछ पत्रकारों और कुछ राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर भारत के विकास को पटरी से उतारने के लिए "बिना किसी सबूत के" निराधार आरोप लगाए हैं। उन्होंने संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (OCCRP) का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट का इस्तेमाल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए किया है। पात्रा ने कहा कि रिपोर्टों के अनुसार, इस परियोजना को अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) और अरबपति गैडफ्लाई जॉर्ज सोरोस जैसे "डीप स्टेट के लोगों" से धन मिलता है। मिलर ने यह नहीं बताया कि परियोजना को USAID से धन मिला है या नहीं, जो विदेश विभाग के साथ मिलकर काम करने वाली एजेंसी है, लेकिन उन्होंने कहा, "हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत दुनिया भर के पत्रकारों को पेशेवर विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। "इसके लिए किसी भी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी साझेदार को कमजोर करने से जुड़ना बेतुका है।"
(आईएएनएस)