US इमिग्रेशन का शिकंजा, गैर-कानूनी ट्रकिंग नेटवर्क पर छापे में 30 भारतीय हिरासत में

भारत के करीब 30 लोग, जो U.S. में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे और कमर्शियल ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें एक फेडरल ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा।

एरिज़ोना ऑपरेशन के दौरान 52 लोग गिरफ्तार

U.S. कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने सोमवार (1 जून, 2026) को एक बयान में कहा कि 11-15 मई के हफ्ते के दौरान, एरिज़ोना के युमा सेक्टर के बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों ने ‘ऑपरेशन चेकमेट’ के दौरान 52 लोगों को गैर-कानूनी तरीके से US में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनमें 36 ऐसे थे जो सेमी-ट्रक चलाते हुए पाए गए।

गिरफ्तार किए गए ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर भारत से थे

गिरफ्तार किए गए 36 गैर-कानूनी सेमी-ट्रक ड्राइवरों में से 30 भारत से थे, जबकि बाकी छह मेक्सिको, अल साल्वाडोर और रूस से थे। उनके पास कैलिफ़ोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और वर्जीनिया जैसे राज्यों के कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस थे, जबकि कुछ के पास किसी भी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स गलत पाए गए

ज़्यादातर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ऑथराइज़ेशन डॉक्यूमेंट्स थे, जो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मिले थे और अब वैलिड नहीं थे। सभी लोगों को फ़ेडरल कानून के हिसाब से प्रोसेस किया गया और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा।

पब्लिक सेफ्टी को मुख्य मकसद बताया गया

ऑपरेशन चेकमेट का मकसद देश में कमर्शियल मोटर व्हीकल चलाने वाले गैर-कानूनी लोगों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इमिग्रेशन कानूनों को लागू करके पब्लिक सेफ्टी को बढ़ाना है।

US बॉर्डर पेट्रोल के युमा सेक्टर के एक्टिंग चीफ़ पेट्रोल एजेंट डस्टिन कॉडल ने कहा, "ऑपरेशन चेकमेट कम्युनिटी और सड़कों को गैर-कानूनी तरीके से मौजूद ड्राइवरों से बचाने के हमारे कमिटमेंट को दिखाता है, जो पब्लिक सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं।"

ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कमर्शियल ड्राइवर नियमों को और सख्त किया

फ़ेडरल एजेंट हर दिन पेट्रोलिंग पर होते हैं ताकि "हम इन लोगों को रोक सकें और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सड़कों पर और जानलेवा एक्सीडेंट होने से रोक सकें।"

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन ने एक ऑर्डर जारी किया था ताकि अनक्वालिफाइड विदेशी ड्राइवरों को कमर्शियल ट्रक और बस चलाने का लाइसेंस मिलने से रोका जा सके।