United Nations संयुक्त राष्ट्र: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता को तुरंत रोके और ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र Zaporizhzhia Nuclear Power Plant से अपनी सेना और अन्य अनधिकृत कर्मियों को तत्काल वापस बुलाए। 193 सदस्यीय यूएनजीए ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, जिसके पक्ष में 99 वोट पड़े, नौ वोट विरोध में पड़े और 60 मतों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका शामिल थे। प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वालों में बेलारूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया, रूस और सीरिया शामिल थे। 'ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित यूक्रेन की परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा और संरक्षा' शीर्षक वाले प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस "तुरंत यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता को रोके और यूक्रेन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर अपने सभी सैन्य बलों को बिना शर्त वापस बुलाए।"
इसने यह भी मांग की कि रूस ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपने सैन्य और अन्य अनधिकृत कर्मियों को तत्काल वापस बुलाए और संयंत्र को तुरंत यूक्रेन के संप्रभु और सक्षम अधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में लौटाए ताकि इसकी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसने यूक्रेन के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ रूस द्वारा "हमलों को तत्काल रोकने" का आह्वान किया, जिससे यूक्रेन की सभी परमाणु सुविधाओं पर परमाणु दुर्घटना या घटना का जोखिम बढ़ जाता है। मसौदा प्रस्ताव यूक्रेन द्वारा पेश किया गया था और फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 50 से अधिक सदस्य देशों द्वारा प्रायोजित किया गया था। इसने मास्को से आग्रह किया कि जब तक वह यूक्रेन के ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को यूक्रेन के संप्रभु और सक्षम अधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में वापस नहीं कर देता, तब तक ज़ापोरिज्जिया में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सहायता और सहायता मिशन को संयंत्र के सभी क्षेत्रों तक समय पर और पूर्ण पहुंच प्रदान करे जो परमाणु सुरक्षा और संरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं ताकि एजेंसी साइट पर परमाणु सुरक्षा और संरक्षा स्थिति पर पूरी तरह से रिपोर्ट कर सके।
प्रस्ताव पर मतदान से पहले मतदान के स्पष्टीकरण में रूस के प्रथम उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि महासभा ने “दुर्भाग्य से” कई ऐसे दस्तावेजों को अपनाया है जो बिना सहमति के हैं, राजनीतिकरण किए गए हैं और वास्तविकता को नहीं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, “कोई गलती न करें: आज के मसौदे के पक्ष में वोटों को कीव, वाशिंगटन, ब्रुसेल्स और लंदन द्वारा यूक्रेनी संघर्ष को और बढ़ाने की उनकी नीति के समर्थन के सबूत के रूप में माना जाएगा, जो संघर्ष के शांतिपूर्ण, टिकाऊ और दीर्घकालिक समाधान को खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक समझदार हिस्से द्वारा उठाए गए कदमों के नुकसान के लिए है।”