संयुक्त राष्ट्र अधिकारी ने तालिबान द्वारा महिलाओं के विरोध प्रदर्शनों का 'हिंसक दमन' की निंदा

जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल किया है, देश एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक संकट और बिगड़ती मानवीय स्थिति से जूझ रहा है, अराजकता में घिर गया है। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, हत्या और दमन की घटनाएं एक आम घटना बन गई हैं। उसी के मद्देनजर, अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक, रिचर्ड बेनेट ने तालिबान द्वारा अफगान महिलाओं के दमन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, जो शासन से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। महिलाओं के विरोध को दबाने के लिए तालिबान के "अत्यधिक बल" के उपयोग की निंदा करते हुए, बेनेट ने कहा कि तालिबान की कार्रवाई महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने ट्विटर पर लिखा, "काबुल में महिलाओं के शांतिपूर्ण विरोध के खिलाफ बल प्रयोग और दुर्व्यवहार उनके सभा और संघ की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।" यह टिप्पणी तालिबान बलों द्वारा "रोटी, काम और स्वतंत्रता" के नारे लगाने वाले कुछ पत्रकारों और महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद आई है।

विशेष रूप से, यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान महिलाओं के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई की निंदा की है। विशेषज्ञों ने तो यहां तक ​​कह दिया है कि अगर सुरक्षा और मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति में सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया, खासकर लड़कों और लड़कियों के लिए, तो अफगानिस्तान का भविष्य "निराशाजनक" है।

तालिबान के सत्ता में आने के बाद, कट्टरपंथी इस्लामी शासन महिलाओं और लड़कियों के शिक्षा और काम के अधिकारों और मुक्त आवाजाही को प्रतिबंधित कर रहा है। उन्होंने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से भागने वालों के लिए सुरक्षा और समर्थन की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, तालिबान पर भेदभावपूर्ण नियमों के छोटे से उल्लंघन के लिए महिलाओं और लड़कियों को हिरासत में लेने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही, यह भी सामने आया है कि अफगानिस्तान में जबरन बाल विवाह की दर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।

इस बीच, कई अंतरराष्ट्रीय और अधिकार समूहों ने तालिबान से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए बदलाव अपनाने का आह्वान किया है, लेकिन तालिबान सरकार अपने शरिया कानून का पालन करना जारी रखे हुए है। बढ़ती क्रूरता को देखते हुए, महिलाओं और लड़कियों ने काबुल में मौजूदा शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन तालिबान बलों ने बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत में प्रदर्शन को वापस लेने में कामयाबी हासिल की।