London लंदन: शुक्रवार को नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को मिले भारी बहुमत ने भारत के साथ देश के संबंधों में एक नए अध्याय का मार्ग प्रशस्त किया है, क्योंकि लेबर पार्टी ने निवर्तमान ऋषि सुनक के नेतृत्व वाले प्रशासन के साथ रुके हुए मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली है।अगर कैबिनेट सदस्यों के रूप में आगे आने वाले छाया कैबिनेट सदस्यों की हाल की हाई-प्रोफाइल यात्राओं को देखें, तो भारत को प्राथमिकता वाला देश बनाने की कोरियोग्राफी में कम से कम कुछ हद तक निरंतरता देखने को मिल सकती है।हालांकि, एक "नई रणनीतिक साझेदारी" बनाने की घोषणापत्र प्रतिबद्धता और तत्कालीन छाया विदेश सचिव और अब स्टारमर की सरकार में विदेश सचिव डेविड लैमी द्वारा निर्वाचित होने पर जुलाई के अंत से पहले भारत की उड़ान भरने का वादा करने के बावजूद, जीवन-यापन की लागत के संकट से जूझ रहे विभिन्न घरेलू दबावों के बीच भारत कितनी प्राथमिकता वाला होगा, यह अभी भी एक अज्ञात कारक है।भारत-यूके एफटीए वार्ता जनवरी 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन 14वें दौर में रुक गई क्योंकि दोनों देश इस साल अपने आम चुनाव चक्र में प्रवेश कर गए। भारत में पहले सप्ताह में नई सरकार बनी और शुक्रवार को यह यू.के. की सरकार बनी।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) के सीनियर फेलो राहुल रॉय-चौधरी ने कहा, "मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि भारत नई लेबर सरकार के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा।"लेकिन हम अभी तक यह नहीं जानते हैं कि लेबर सरकार भारत के संबंध में किस हद तक और किस तरह की प्राथमिकता रखेगी; क्या यह यूरो-अटलांटिक थिएटर या इंडो-पैसिफिक थिएटर पर ध्यान केंद्रित करेगी? और, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के भीतर, दूसरा अज्ञात यह है कि भारत कितना महत्वपूर्ण होगा," उन्होंने कहा।रॉय-चौधरी ने कहा कि वह नई सरकार को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ अपने संबंधों के लिए दृढ़ महत्वाकांक्षा निर्धारित करने के लिए एक समर्पित "भारत चैंपियन" नियुक्त करते देखना चाहेंगे।क्रॉसबेंच पीयर लॉर्ड करण बिलिमोरिया, जिन्होंने भारत में कई व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया है, ने विश्वास व्यक्त किया कि स्टारमर छात्र वीजा के मामले में सही रुख स्थापित करेंगे और आव्रजन के बारे में शत्रुतापूर्ण रूढ़िवादी बयानबाजी को समाप्त करेंगे।
कोबरा बीयर के संस्थापक ने कहा, "केइर स्टारमर के सत्ता में आने के बाद, यह यू.के.-भारत संबंधों को गति देने का एक शानदार अवसर है, जो (पूर्व टोरी प्रधानमंत्री) डेविड कैमरन के कार्यकाल में बहुत मजबूत था, लेकिन तब से कहीं भी उतना प्रभावी नहीं रहा है।" उन्होंने कहा, "लेबर सरकार भारत को प्राथमिकता देगी, इस मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को पूरा करने को प्राथमिकता देगी, आव्रजन जैसे मुद्दों को समझदारी से संबोधित करेगी, न कि कंजर्वेटिव पार्टी की तरह शत्रुतापूर्ण तरीके से, जो उनके चरम दक्षिणपंथी विचारों से प्रेरित थी।" यू.के. स्थित इंडिया ग्लोबल फोरम (IGF) के संस्थापक मनोज लाडवा - जहां लैमी ने पिछले सप्ताह FTA पर हस्ताक्षर करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई थी और इसे अपनी आकांक्षाओं के अनुसार साझेदारी की "एक मंजिल न कि छत" बताया था, ने व्यापार सौदे को दोनों देशों के भविष्य के लिए एक "लिटमस टेस्ट" बताया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "हालांकि, कीर स्टारमर के लिए चुनौती घरेलू कार्यकर्ता समूहों से खुद को अलग रखना होगा, जो उपमहाद्वीप की राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने के लिए लेबर विदेश नीति और व्यापक राष्ट्रीय रणनीतिक हित को प्रभावित करना चाहते हैं।"