ब्रिटेन और भारत के बीच जल्दबाजी में हो रहे मुक्त व्यापार समझौता पर उठे सवाल

दिल्ली। ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने शुक्रवार को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को दीपावली तक पूरा करने में दिखाई जा रही 'जल्दबाजी' को लेकर आगाह किया. हाउस ऑफ कॉमन्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अप्रैल की भारत यात्रा के दौरान समझौते की दीपावली की समयसीमा पर सवाल उठाया है. समिति ने आगाह किया कि "सामग्री के ऊपर समय की महत्वाकांक्षा" निर्धारित करके जल्दबाजी में एक अच्छा सौदा छोड़ने का जोखिम हो सकता है.

समिति के अध्यक्ष बैरोनेस डायने हेटर ने कहा, "बढ़ती अर्थव्यवस्था, साथ ही एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग और उपभोक्ता बाजार, भारत को यूके के लिए एक आकर्षक व्यापारिक भागीदार बनाते हैं, लेकिन यूके सरकार को केवल एक समय सीमा को पूरा करने के लिए एक खराब समझौते को स्वीकार नहीं करना चाहिए."

हेटर ने कहा, "हमने देखा है कि बातचीत के उद्देश्यों में आकांक्षाएं विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि कुछ को भारत के अपने सांस्कृतिक और कानूनी दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता होगी, जो हासिल होने की संभावना नहीं है या इसमें लंबा समय लगेगा."  क्रॉस-पार्टी कमेटी का दावा है कि भारत की ऐतिहासिक रूप से संरक्षणवादी नीतियां, विभिन्न नियामक दृष्टिकोण और व्यावसायिक प्रथाओं का मतलब घरेलू कानून में बदलाव होगा, जिसे लागू करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है. समिति ने नोट किया कि बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि वह एक व्यापक समझौते को समाप्त करने का इरादा रखती है, यह स्पष्ट नहीं है कि यह समझौता "भारत के चुनौतीपूर्ण नियामक और कारोबारी माहौल को देखते हुए" कितना व्यापक हो सकता है. समिति ने सरकार से एक व्यापक व्यापार नीति प्रकाशित करने की अपील भी की है, जिसके भीतर सभी वार्ताएं आयोजित की जा सकती हैं.ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे चुके हैं और कन्जर्वेटिव पार्टी अपना नया नेता चुनेगी. अब इस दौड़ में पूर्व चांसलर ऋषि सुनक और विदेश सचिव लिज ट्रस हैं. अब सितंबर में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जब संसद शुरू होगी तो वहां नया प्रधानमंत्री होगा. हालांकि ब्रिटेन की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की इस डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा.