Abu Dhabi अबू धाबी : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और Bermuda की सरकारों ने सरकारी मॉडलों के विकास और आधुनिकीकरण में ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
संयुक्त राष्ट्र (यूएन) उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) में सतत विकास पर हस्ताक्षरित यह समझौता यूएई और बरमूडा के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है और इसका उद्देश्य दोनों चुस्त, भविष्योन्मुखी सरकारों को आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करना है।
एमओयू के तहत, यूएई कैबिनेट मामलों का मंत्रालय और बरमूडा का अर्थव्यवस्था और श्रम मंत्रालय सरकारी सेवाओं और नीतियों को बढ़ाने के लिए पहलों पर जानकारी साझा करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। इस ढांचे में सरकारें मानव क्षमता निर्माण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगी, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रौद्योगिकी और नेतृत्व सहित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल हासिल करने में मदद मिल सके।
अब्दुल्ला नासिर लूटा, प्रतिस्पर्धा और ज्ञान विनिमय के लिए कैबिनेट मामलों के सहायक मंत्री, और सतत विकास लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष, ने यूएई की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जबकि माननीय जेसन हेवर्ड, अर्थव्यवस्था और श्रम मंत्री ने बरमूडा के लिए हस्ताक्षर किए।
लूटा ने कहा: "यूएई सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में मानव क्षमता विकसित करने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अग्रणी मॉडल विकसित किया है, जिसके कारण हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नीतियां, बेहतर सेवाएं और ठोस लाभ सामने आए हैं। इस मॉडल ने दुनिया के पहले सरकारी त्वरक, वन मिलियन अरब कोडर्स पहल और कई नेतृत्व कार्यक्रमों को जन्म दिया है। हम इन पहलों में अपने अनुभवों को अन्य चुस्त देशों के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भविष्य की तत्परता को प्राथमिकता देते हैं, जैसे बरमूडा। ऐसा करने में, हम अन्य सरकारों को अधिक लचीला बनने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक प्रमुख सदस्य के रूप में हमारी भूमिका के अनुरूप एसडीजी के आसपास प्रगति में तेजी लाने में सहायता कर रहे हैं।" "सरकारी अनुभव विनिमय कार्यक्रम में बरमूडा की भागीदारी बरमूडा और यूएई के बीच मजबूत और गहरी दोस्ती को उजागर करती है।" माननीय मंत्री जेसन हेवर्ड, अर्थव्यवस्था और श्रम मंत्री ने कहा।
सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र एचएलपीएफ का आयोजन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय में किया जाता है और यह 17 जुलाई तक चलता है। फोरम में भाग लेने वाला यूएई प्रतिनिधिमंडल सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडे के अनुरूप सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति का समर्थन करने के लिए देशों, सरकारों, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकों में भाग ले रहा है। यह सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित कई प्राथमिकताओं के इर्द-गिर्द रणनीतिक साझेदारी भी बना रहा है, जिसमें गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन, ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना शामिल है। (एएनआई/डब्ल्यूएएम)