वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की आर्थिक विकास दर और कम ब्याज दरों की सराहना करते हुए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ब्याज दरें कम हैं और अर्थव्यवस्था करीब 7 प्रतिशत की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भारत बेहतर आर्थिक विकास कर सकता है, तो अमेरिका में ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर क्यों रखा जा रहा है। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व को राजनीतिक रूप से प्रभावित संस्था बताते हुए दावा किया कि यदि अमेरिका में ब्याज दरें कम की जाएं, तो देश की आर्थिक वृद्धि 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।
भारत की आर्थिक रफ्तार का दिया उदाहरण
20 नवंबर को पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम हैं और देश करीब 7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल कर रहा है।
ट्रंप ने कहा, 'भारत को देखिए, वहां ब्याज दरें कम हैं और GDP की वृद्धि दर 7 प्रतिशत है।' उन्होंने इस उदाहरण के जरिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों पर सवाल उठाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति का तर्क था कि जब किसी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तब उसे कम ब्याज दरों का लाभ मिलना चाहिए। उनके अनुसार, कम ब्याज दरें निवेश, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकती हैं। ट्रंप ने भारत के विकास प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए अमेरिका के लिए भी तेज आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं जताईं। हालांकि, उन्होंने जिस 7 प्रतिशत विकास दर का उल्लेख किया, वह उनका दिया हुआ आंकड़ा था।
फेडरल रिजर्व को बताया राजनीतिक संस्था
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसकी नीतियां राजनीतिक प्रभाव से संचालित होती हैं। उन्होंने कहा कि जब भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था से अच्छे आंकड़े सामने आते हैं, तब फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाने की दिशा में कदम उठाता है। ट्रंप के मुताबिक, यह तरीका देश की आर्थिक संभावनाओं को सीमित करता है।
राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के बाद ब्याज दरों में राहत मिलनी चाहिए, ताकि कारोबारियों और निवेशकों को अधिक अवसर मिल सकें। ट्रंप ने कहा कि आर्थिक उपलब्धियों के बावजूद ब्याज दरें बढ़ाना निराशाजनक है। उन्होंने अमेरिका की मजबूत आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए दावा किया कि देश को दुनिया की सबसे कम ब्याज दरों का लाभ मिलना चाहिए। उनके इस बयान से अमेरिकी प्रशासन और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को लेकर मतभेद एक बार फिर सामने आए हैं।
ब्याज दरें घटें तो 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है GDP ग्रोथ?
अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में एक बड़ा आर्थिक दावा भी किया। उन्होंने कहा कि यदि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में पर्याप्त कमी करे, तो अमेरिका की आर्थिक वृद्धि 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका में व्यापार और निवेश की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन ऊंची ब्याज दरें आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार को प्रभावित कर रही हैं। कम ब्याज दरों से उद्योगों को सस्ता कर्ज मिल सकता है। इससे कंपनियों के विस्तार, नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना बन सकती है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि तेज आर्थिक वृद्धि के जरिए अमेरिका अपने कर्ज के बोझ को तेजी से कम करने की स्थिति में आ सकता है। 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि दर ट्रंप का अनुमान है। यह किसी आधिकारिक आर्थिक पूर्वानुमान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आर्थिक वृद्धि केवल ब्याज दरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि महंगाई, उत्पादकता, रोजगार, निवेश और वैश्विक व्यापार जैसी कई परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
फेडरल रिजर्व के सामने महंगाई की चुनौती
ट्रंप जहां ब्याज दरें घटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी केंद्रीय बैंक के सामने महंगाई को नियंत्रित रखने की चुनौती भी है। फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक ने 20 नवंबर को ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जरूरत बताई। उन्होंने चिंता जताई कि महंगाई लंबे समय से केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।
अक्टूबर की मौद्रिक नीति बैठक के विवरण से भी संकेत मिले हैं कि कई अधिकारी दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रंप और फेडरल रिजर्व के कुछ नीति निर्धारकों के बीच आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर अंतर बना हुआ है। राष्ट्रपति जहां कम ब्याज दरों को तेज विकास के लिए जरूरी मान रहे हैं, वहीं केंद्रीय बैंक के अधिकारी महंगाई को नियंत्रित करने पर जोर दे रहे हैं।
भारत की तारीफ से वैश्विक आर्थिक चर्चा तेज
डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत की आर्थिक वृद्धि और ब्याज दरों का उल्लेख किए जाने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने अमेरिकी मौद्रिक नीति की आलोचना के लिए भारत को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आरबीआई भी ब्याज दरों के संबंध में महंगाई, विकास दर और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसले करता है। भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं का आकार, वित्तीय परिस्थितियां और मौद्रिक चुनौतियां अलग-अलग हैं। ऐसे में दोनों देशों की ब्याज दरों की तुलना करते समय आर्थिक परिस्थितियों को समझना भी आवश्यक है।
ट्रंप के ताजा बयान ने एक बार फिर यह चर्चा तेज कर दी है कि आर्थिक विकास को गति देने और महंगाई को काबू में रखने के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाना चाहिए। भारत के आर्थिक प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह ब्याज दरों में कमी चाहते हैं। अब आने वाले मौद्रिक नीति फैसलों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्रीय बैंक महंगाई और विकास की चुनौतियों के बीच क्या रुख अपनाता है।
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