Trump ने इजरायल के खिलाफ जारी वारंट को ख़ारिज करने के आदेश पर किए हस्ताक्षर
WASHINGTON वाशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका के करीबी सहयोगी इजरायल की जांच को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
न तो अमेरिका और न ही इजरायल इस न्यायालय का सदस्य है और न ही इसे मान्यता देता है, जिसने अक्टूबर 2023 में इजरायल के खिलाफ हमास के हमले के बाद गाजा में अपनी सैन्य प्रतिक्रिया पर कथित युद्ध अपराधों के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इजरायली सेना की प्रतिक्रिया के दौरान बच्चों सहित हजारों फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में ICC पर "अमेरिका और हमारे करीबी सहयोगी इज़राइल को निशाना बनाकर अवैध और निराधार कार्रवाई करने" और नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ "निराधार गिरफ्तारी वारंट" जारी करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि "ICC का संयुक्त राज्य अमेरिका या इज़राइल पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है", साथ ही कहा गया है कि न्यायालय ने दोनों देशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई से "खतरनाक मिसाल" कायम की है।
ट्रम्प की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब नेतन्याहू वाशिंगटन का दौरा कर रहे थे। उन्होंने और ट्रम्प ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में बातचीत की, और नेतन्याहू ने गुरुवार को कैपिटल हिल में सांसदों के साथ बैठक की।
आदेश में कहा गया है कि अमेरिका ICC के "उल्लंघनों" के लिए जिम्मेदार लोगों पर "ठोस और महत्वपूर्ण परिणाम" लगाएगा। कार्रवाई में संपत्ति और परिसंपत्तियों को अवरुद्ध करना और ICC अधिकारियों, कर्मचारियों और रिश्तेदारों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना शामिल हो सकता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि न्यायालय के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने से उन अन्य संघर्ष क्षेत्रों में अमेरिकी हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जहां न्यायालय जांच कर रहा है। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना के कर्मचारी वकील चार्ली हॉगल ने कहा, "दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन के शिकार लोग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रुख करते हैं, जब उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं होती है, और राष्ट्रपति ट्रम्प के कार्यकारी आदेश से उनके लिए न्याय पाना कठिन हो जाएगा।" "यह आदेश प्रथम संशोधन से संबंधित गंभीर चिंताओं को भी जन्म देता है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों को कहीं भी, किसी के द्वारा किए गए अत्याचारों की पहचान करने और जांच करने में न्यायालय की मदद करने के लिए कठोर दंड के जोखिम में डालता है।"