वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के नेताओं से कहा है कि उनका प्रशासन कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना पहले से मंज़ूर किए गए लगभग 1 बिलियन डॉलर के फ़ेडरल खर्च को रद्द कर रहा है। इससे राष्ट्रपति की शक्तियों और सरकारी फ़ंडिंग को लेकर नया टकराव शुरू हो गया है।
कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस पैसे का इस्तेमाल इमिग्रेशन सेवाओं, दूसरे देशों को मदद, शिक्षा कार्यक्रमों, स्वास्थ्य अनुसंधान और अल्पसंख्यकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों को सहायता देने के लिए किया जाना था।
प्रशासन "पॉकेट रिसेशन" (pocket rescission) नाम के एक विवादित बजट तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरीके के तहत, व्हाइट हाउस वित्तीय वर्ष के अंत के बहुत करीब पैसे रद्द करने का अनुरोध भेजता है, जिससे कांग्रेस फ़ंड की समय-सीमा खत्म होने से पहले कानूनी रूप से तय समीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती है।
पोलिटिको (Politico) की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने शुक्रवार को कांग्रेस के नेताओं को इस फ़ैसले के बारे में बताया। CQ रोल कॉल (CQ Roll Call) ने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कार्यक्रमों से जुड़ी प्रभावित फ़ंडिंग को 810 मिलियन डॉलर बताया, जबकि पोलिटिको ने कहा कि कुल रद्द की गई राशि लगभग 1 बिलियन डॉलर थी।
यह कदम 30 सितंबर को फ़ेडरल वित्तीय वर्ष के खत्म होने से कुछ दिन पहले उठाया गया है।
प्रशासन ने इस कदम को फ़िज़ूलखर्ची को खत्म करने का उपाय बताया। CQ रोल कॉल ने प्रशासन के हवाले से इस फ़ैसले को "फ़िज़ूल और हानिकारक खर्च को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक कदम" बताया।
दोनों पार्टियों के कांग्रेस के प्रमुख बजट अधिकारियों ने इस फ़ैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासन ने जानबूझकर कांग्रेस द्वारा मंज़ूर किए गए पैसे के खर्च में देरी की और फिर विधायी मंज़ूरी के बिना उसे रद्द करने की कोशिश की।
मेन (Maine) की सीनेटर और सीनेट की वरिष्ठ रिपब्लिकन बजट अधिकारी सुसान कॉलिन्स ने इस कदम को गैर-कानूनी बताया।
कॉलिन्स ने एक बयान में कहा, "कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना मंज़ूर किए गए फ़ंड को रद्द करने की कोई भी कोशिश कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।"
उन्होंने आगे कहा, "यह कदम दिखाता है कि OMB (प्रशासन का बजट कार्यालय) ने जानबूझकर इन फ़ंड को महीनों तक रोके रखा ताकि उन फ़ंड को गैर-कानूनी तरीके से रद्द किया जा सके जिन्हें दोनों पार्टियों की सहमति से मंज़ूरी मिली थी और कानून के तौर पर लागू किया गया था।"
कॉलिन्स ने कहा कि वह "इन गैर-कानूनी कामों से निपटने के लिए" दूसरे सांसदों के साथ मिलकर काम करेंगी।
इस ताज़ा रद्दीकरण से व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच फ़ेडरल खर्च पर नियंत्रण को लेकर तनाव बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिकी संविधान कांग्रेस को फ़ंड मंज़ूर करने का अधिकार देता है, जबकि कार्यकारी शाखा खर्च से जुड़े कानूनों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होती है।
मौजूदा कानून के तहत, राष्ट्रपति कांग्रेस से पहले से मंज़ूर किए गए फ़ंड को रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं। प्रशासन उस पैसे को 45 दिनों तक रोक कर रख सकता है, जब तक कि कांग्रेस अनुरोध पर विचार न कर ले। कांग्रेस इस कैंसलेशन को मंज़ूरी दे सकती है, इसे खारिज कर सकती है या कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर कानून बनाने वाले तय समय के अंदर अनुरोध को मंज़ूरी नहीं देते हैं, तो आम तौर पर प्रशासन से पैसे जारी करने की उम्मीद की जाती है।
इस ताज़ा कदम से सरकारी फंडिंग को लेकर बातचीत भी मुश्किल हो सकती है। दोनों पार्टियों के कानून बनाने वाले संघीय एजेंसियों से उस पैसे का हिसाब मांग रहे हैं जो 30 सितंबर की डेडलाइन नज़दीक आने के बावजूद खर्च नहीं हुआ है।
ट्रंप ने पिछले साल भी इसी विवादित प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना 4.9 अरब डॉलर की विदेशी सहायता रद्द कर दी थी। उस कदम पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कानून बनाने वालों ने भी आपत्ति जताई थी, जिन्हें कांग्रेस के संवैधानिक खर्च करने के अधिकार की चिंता थी।
खर्च रद्द करने की आधुनिक प्रक्रिया 1974 के 'कांग्रेसनल बजट एंड इपाउंडमेंट कंट्रोल एक्ट' के तहत शुरू की गई थी। यह कानून राष्ट्रपति की उस क्षमता को लेकर हुए विवादों के बाद अपनाया गया था, जिसके तहत वे कांग्रेस द्वारा मंज़ूर किए गए पैसे को खर्च करने से इनकार कर सकते थे।