COLOMBO कोलंबो: नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए श्रीलंका सरकार की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उसे लंबे समय से स्थगित स्थानीय परिषद चुनाव जल्द से जल्द कराने का आदेश दिया।शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने विपक्ष और नागरिक समाज समूहों द्वारा दायर चार मौलिक अधिकार याचिकाओं के जवाब में यह फैसला सुनाया। पिछले साल की शुरुआत से 340 से अधिक स्थानीय परिषदों के चुनाव स्थगित कर दिए गए थे।
अदालत ने पाया कि स्वतंत्र चुनाव आयोग के सदस्यों और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्री के रूप में चुनाव न कराकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। स्थानीय चुनाव, जो पिछले साल 9 मार्च को होने थे, ट्रेजरी के इस दावे के कारण नहीं हो पाए थे कि वह चल रहे आर्थिक संकट के बीच चुनाव खर्च का वित्तपोषण नहीं कर सकता। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि ट्रेजरी ने चुनाव कराने में पूरी तरह असमर्थता के अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं।
अदालत ने कहा, "आर्थिक संकट और सामने आई कठिनाइयों का जिक्र करने के अलावा, ट्रेजरी और वित्त मंत्रालय के सचिव के हलफनामे में चुनाव कराने में पूरी तरह असमर्थता दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं दी गई है।" अंतरिम आदेश में, अदालत ने ट्रेजरी को स्थानीय परिषद चुनाव के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने का निर्देश दिया, जिसके लिए पहले ही बजट बनाया जा चुका है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय परिषद चुनाव चुनाव आयोग द्वारा 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव सहित अन्य चुनावों की तैयारियों को बाधित किए बिना आयोजित किया जाना चाहिए।