German chancellor को अमेरिका में 'हिंसा का स्तर' 'चिंताजनक' लगा

Update: 2026-01-27 08:03 GMT
Berlin बर्लिन: जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने सोमवार को अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में फेडरल एजेंटों द्वारा हाल ही में हुई जानलेवा गोलीबारी के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में "हिंसा के स्तर" को "चिंताजनक" बताया।
उत्तरी जर्मन शहर हैम्बर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मर्ज़ से उन घटनाओं पर उनके विचार पूछे गए जिनमें अमेरिकी फेडरल एनफोर्समेंट ऑपरेशंस के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई थी
मर्ज़ ने कहा, "मुझे लगता है कि अमेरिकी अधिकारी अब इस बात की पूरी तरह से जांच करेंगे कि क्या इन मामलों में गोली चलाना ज़रूरी था और क्या इसमें शामिल अधिकारियों को सच में कोई खतरा था।"
चांसलर की यह टिप्पणी मिनेसोटा के सबसे बड़े शहर मिनियापोलिस में इस महीने हुई दो जानलेवा मुठभेड़ों के बाद आई है। शनिवार सुबह, एलेक्स प्रेटी को फेडरल एजेंटों ने गोली मार दी, इससे पहले 7 जनवरी को भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, जब रेनी निकोल गुड को एक अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट अधिकारी ने गोली मार दी थी।
इस बीच, व्हाइट हाउस ने मिनेसोटा में फेडरल इमिग्रेशन एनफोर्समेंट की भूमिका का बचाव किया और मिनियापोलिस में सप्ताहांत में हुई जानलेवा गोलीबारी पर अपनी प्रतिक्रिया की आलोचना को खारिज कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य और स्थानीय नेताओं पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के साथ सहयोग करने के लिए दबाव डालने का आदेश दिया था।
व्हाइट हाउस की नियमित ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प शनिवार को एक ICE एजेंट की गोलीबारी के बाद के घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहे थे और उन्होंने एक गंभीर सर्दियों के तूफान से प्रभावित कई राज्यों के लिए फेडरल आपातकालीन आपदा घोषणाओं को मंजूरी दी थी, जबकि वह मिनेसोटा में "कानून और व्यवस्था" बहाल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे।
लेविट ने कहा कि प्रशासन मिनियापोलिस घटना के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहा है, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन और FBI द्वारा जांच चल रही है, साथ ही कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन द्वारा एक आंतरिक समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि "जांच जारी रहे और इस मामले में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हो।"
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