तालिबान ने कहा- लड़कियों को अब यूनिवर्सिटी में लड़कों के समान क्लास में बैठने की अनुमति नहीं

तालिबान (Taliban) ने कहा है कि अफगानिस्तान (Afghanistan) में अभी तक यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं खुल पाई हैं. इसके पीछे की वजह है युद्धग्रस्त मुल्क आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. इसके अलावा, यूनिवर्सिटी नहीं खुलने के पीछे सह-शिक्षा का मुद्दा भी शामिल भी है. खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी (Abdul Baqi Haqqani) ने रविवार को कहा कि लड़कियों के लिए अलग क्लास बनाने और अतिरिक्त लेक्चरर को नियुक्त करने के लिए उन्हें अधिक समय और अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी.

अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल अभी फिर से खोले जाने बाकी हैं. तालिबान ने इस साल 15 अगस्त को इन पर फिर से कब्जा कर लिया था. अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने सह शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया. तालिबान ने यह भी आदेश दिया कि लड़कियों को अब यूनिवर्सिटी में लड़कों के समान क्लास में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके इतर, तालिबान ने कहा है कि अगर महिलाओं को लंबी दूरी की यात्रा (Women Travel ban in Afghanistan) करनी है, तो उन्हें किसी एक करीबी पुरुष रिश्तेदार के साथ जाना होगा.

बिना हिजाब सार्वजनिक परिवहन में बैठने की अनुमति नहीं

'मिनिस्ट्री फॉर द प्रोमशन ऑफ वर्चु एंड प्रीवेंशन ऑफ वाइस' द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी वाहन मालिक केवल उन्हीं महिलाओं को अपने वाहन में बैठकर यात्रा करने दें, जिन्होंने इस्लामिक हिजाब पहना हो. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा तालिबान के इस कदम की आलोचना की गई है. मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक अकिफ मुहाजिर ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, 72 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाली महिलाओं को सवारी की पेशकश नहीं की जानी चाहिए यदि उनके साथ परिवार का कोई करीबी सदस्य नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि करीबी सदस्य पुरुष ही होना चाहिए.

तालिबान सरकार में नहीं हैं एक भी महिलाएं

तालिबान द्वारा इन दिशा-निर्देशों को ऐसे समय पर पेश किया गया है, जब कुछ हफ्ते पहले ही इसने अफगानिस्तान के टेलीविजन चैनलों को महिलाओं वाले सीरियल और फिल्मों को दिखाने पर रोक लगा दी थी. मंत्रालय ने ये भी कहा था कि महिला टीवी पत्रकारों को न्यूज पढ़ते समय हिजाब पहनना होगा. तालिबान ने सत्ता में वापसी के बाद से ही महिला अधिकारों को सीमित करना शुरू किया है. तालिबान ने जब अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान किया था, तब इसमें एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया. इसे लेकर तालिबान सरकार की दुनियाभर में आलोचना की गई थी.