ताइपे Taiwan: ताइवान ने अपने नागरिकों को चीन, हांगकांग और मकाऊ की यात्रा न करने की सलाह दी है, क्योंकि बीजिंग ने ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थकों को मारने की धमकी दी है।ताइवान की मुख्यभूमि मामलों की परिषद के प्रवक्ता लियांग वेन-चीह ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में यह चेतावनी जारी की, जो ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और 2016 में राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के चुनाव के बाद से ताइवान की सरकार के साथ बातचीत करने से इनकार कर रहा है।
सलाह का उद्देश्य ताइवान के यात्रियों को ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थकों को लक्षित करने वाले चीन के नए दिशानिर्देशों के तहत संभावित जोखिमों के बारे में आगाह करना है। जबकि यात्रा प्रतिबंधित नहीं है, नागरिकों को राजनीतिक विचार व्यक्त करने या ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से बचने की सलाह दी जाती है, जिससे चीनी अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है या मुकदमा चलाया जा सकता है।
इससे पहले, ताइवान ने ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने वालों के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंड की बीजिंग की धमकी की आलोचना की थी।
बीजिंग द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्वतंत्रता प्रयासों के नेताओं के लिए मृत्युदंड निर्दिष्ट किया गया है जो राज्य और लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि अन्य प्रमुख अधिवक्ताओं को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की जेल की सजा हो सकती है।
ताइपे ने नए चीनी दिशा-निर्देशों की निंदा करते हुए कहा कि बीजिंग के पास ताइवान पर कानूनी अधिकार क्षेत्र नहीं है और नियमों को ताइवान के नागरिकों पर बाध्यकारी नहीं बताते हुए खारिज कर दिया।
मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल (MAC) ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें चीनी अधिकारियों द्वारा पहले घोषित दिशा-निर्देशों की आलोचना करते हुए उन्हें "अफसोसजनक" बताया गया, उन्हें ताइवान और मुख्य भूमि चीन के लोगों के बीच बातचीत के लिए उत्तेजक और हानिकारक बताया गया। एमएसी ने चीन में रहने वाले या वहां जाने की योजना बना रहे ताइवान के लोगों को भी सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थकों पर चीन का बढ़ता दबाव उसके लंबे समय से चले आ रहे दावे से उपजा है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि 1949 से द्वीप पर स्वशासन है। ताइवान की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों और बीजिंग द्वारा ताइवान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने के प्रयासों से तनाव बढ़ गया है। सीसीपी ताइवान की स्वतंत्रता की वकालत को अपनी संप्रभुता के लिए एक सीधी चुनौती मानता है, जिसके कारण कानूनी धमकियों और आर्थिक दबाव जैसे दंडात्मक उपाय किए जाते हैं। (एएनआई)