श्रीलंका सरकार ने देश में खाद्य पदार्थों की कमी की खबरों को किया खारिज

श्रीलंका की सरकार ने बृहस्पतिवार को उन खबरों को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि देश खाद्य पदार्थ की कमी का सामना कर रहा है। साथ ही सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश उनकी जमाखोरी को रोकने के लिए लागू किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 31 अगस्त को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के उद्देश्य से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन नियम जारी किए थे। राष्ट्रपति के प्रवक्ता किंग्सले रत्नायके ने संवाददाताओं को बताया, '' राष्ट्रपति ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकालीन नियमों को लागू किया है। देश और विदेश के मीडिया के कुछ वर्ग देश में खाद्य पदार्थों की कमी होने की खबरें दे रहे हैं। यह खबरें निराधार हैं।'' उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारी धान, चावल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे थे, जिसके बाद सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आवश्यक खाद्य आपूर्ति पर धाराएं लागू की गईं। इसका उद्देश्य ऐसी जमाखोरी को जब्त करना और उन्हें उचित मूल्य पर वितरण के लिए राज्य के प्रतिष्ठानों को सौंपना था। श्रीलंका में मुद्रा अवमूल्यन और कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उच्च वैश्विक बाजार कीमतों के कारण अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके लिए सरकार ने व्यापारियों की जमाखोरी को जिम्मेदारी ठहराया है।