श्रीलंका सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार, जनता के विरोध के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाया

कोलंबो, (आईएएनएस)| श्रीलंका में वित्तीय संकट की गंभीरता को रेखांकित करते हुए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 75वीं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, "हम विनाश के बिंदु पर पहुंच गए हैं।"

स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और दूतों ने भाग लिया, लेकिन सभी प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों और कैथोलिक चर्च द्वारा बहिष्कार किया गया और समारोह के आयोजन पर भारी लागत के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया।

मुख्य अल्पसंख्यक तमिल प्रतिनिधि पार्टी, तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार किया और इसे 'काला दिवस' घोषित किया।

कैथोलिक चर्च ने स्वतंत्रता दिवस के लिए 500,000 डॉलर (श्रीलंकाई रुपये में 20 करोड़) से अधिक के खर्च का विरोध किया, जबकि हिंद महासागर द्वीप अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा था।

कोलंबो स्थित कैथोलिक चर्च के प्रमुख, आर्कबिशप, कार्डिनल मैल्कम रंजीथ ने कहा, "श्रीलंका के नागरिक गरीबी और क्रूर तानाशाही के कैदी बन गए हैं।"

चर्च के नेता ने आरोप लगाया, "राजनेता संकट का व्यावहारिक समाधान खोजने में विफल रहे हैं। जिस सरकार के पास देश में दवा लाने के लिए पैसा नहीं है, वह स्वतंत्रता का जश्न बड़े गर्व के साथ मनाने के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च करती है।"

इस बीच, शुक्रवार की रात स्वतंत्रता दिवस समारोह के खिलाफ सत्याग्रह करने वाले प्रदर्शनकारियों के एक समूह को पुलिस ने हिंसक रूप से खदेड़ दिया और उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शनकारी एक ऐसा वर्ग था, जिसने अप्रैल से पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता से हटने तक तीन महीने तक लगातार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

हालांकि, राष्ट्रपति विक्रमसिंघे जिन्होंने बागडोर संभाली और भोजन, ईंधन और रसोई गैस के लिए सप्ताह भर चलने वाली कतारों को नियंत्रित करने में कामयाब रहे। उन्होंने कसम खाई कि वह स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2048 तक श्रीलंका को विकसित देश बनाने के उद्देश्य से नए राजनीतिक सुधार पेश करेंगे।

राजपक्षे के वफादारों के बहुमत वाली संसद का नेतृत्व कर रहे विक्रमसिंघे ने कहा, "मैं दर्द निवारक दवाओं के साथ सतही स्थिति का इलाज करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। लेकिन अस्वस्थता के मूल कारण का इलाज करने के पक्ष में हूं। यह चुनौतीपूर्ण और कठिन है, लेकिन यही हमारा एकमात्र विकल्प है। मुझे पता है कि मुझे कई फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। माना जाता है कि राष्ट्रपति पद अलोकप्रिय रहा है। हालांकि, उन फैसलों के कारण आज इस देश का कोई भी नागरिक तेल की कतारों में प्यास से नहीं मरेगा। आप बिना गैस के भूखे नहीं मरेंगे।"

विक्रमसिंघे ने उस विकट स्थिति का जिक्र किया, जब लोगों को जीवन यापन की बढ़ती लागत और जनवरी से शुरू की गई भारी कर बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, "कुछ ऐसे लोग हैं, जो इस घाव को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता। आइए, इस घाव को ठीक करने का प्रयास करें, हालांकि यह कठिन और दर्दनाक है। यदि हम थोड़े समय के लिए पीड़ा और दर्द सहते हैं, तो घाव पूरी तरह से ठीक हो सकता है।"

राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, "आज, हम एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जो अब तक कभी अनुभव नहीं किया गया था। हमें ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चलो सच कहें। इस स्थिति के लिए कमोबेश हम सभी जिम्मेदार हैं। हममें से कोई भी नहीं कर सकता। सभी एक-दूसरे पर उंगली उठाते हैं और एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हमने शुरू से ही गलतियां कीं। उन गलतियों को सुधारने के प्रयास किए गए, हालांकि उन्हें पूरी तरह से ठीक करना संभव नहीं था।"

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा की कि एक एकात्मक राज्य में शक्तियों के अधिकतम हस्तांतरण को लागू करने के उपाय किए गए हैं, एक वादा जो भारत से किया गया था, जिसने मुख्य रूप से बहुसंख्यक सिंहली और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच जातीय संकट को हल करने के लिए हस्तक्षेप किया था।

सन् 1987 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और लंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के बीच एक संवैधानिक संशोधन के साथ एक प्रांतीय स्तर पर शक्ति विकसित करने के लिए भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

विक्रमसिंघे ने तमिल राष्ट्रीय स्वामित्व वाली उस भूमि को छोड़ने की घोषणा की, जिस पर युद्ध के दौरान सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था और पूर्व तमिल विद्रोही लड़ाकों को मुक्त किया गया था, जो तमिल राजनीतिक दलों और अन्य लोगों द्वारा की गई मांग थी।

इस बीच स्वतंत्रता समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने शनिवार शाम राष्ट्रपति विक्रमसिंघे से मुलाकात की और श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।

भारतीय मंत्री ने जातीय सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की और संविधान के 13वें संशोधन के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की।

--आईएएनएस