श्रीलंका की संसद ने बुधवार को भ्रष्टाचार विरोधी कानून को मंजूरी दे दी, क्योंकि द्वीप राष्ट्र एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से उबरने का प्रयास कर रहा है।
यह कानून मार्च में स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बेलआउट पैकेज की पूर्व-आवश्यकताओं का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी बजटीय सहायता में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिवालिया राष्ट्र को चरणों में वितरित किए जाएंगे।