दक्षिण कोरिया राजनीतिक संकट: संसदीय समिति का राष्ट्रपति यून को गवाह के रूप में बुलाने का फैसला

सोल: दक्षिण कोरिया की संसदीय विशेष समिति ने मंगलवार को महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल को अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई में गवाह के रूप में बुलाने का फैसला किया है। यह सुनवाई यून की तरफ से की गई मॉर्शल लॉ घोषणा को लेकर होगी।

समिति ने 22 जनवरी को अपनी पहली सुनवाई आयोजित करने की योजना बनाई है। इसमें यून और पूर्व रक्षा एवं आंतरिक मंत्री किम योंग-ह्यून, ली सांग-मिन सहित 75 अन्य अधिकारियों को गवाह के रूप में बुलाया जाएगा। यून के विद्रोह संबंधी आरोपों की जांच के लिए पिछले महीने के अंत में 18 सदस्यीय विशेष समिति गठित की गई थी। कमेटी के पास काम करने के लिए 13 फरवरी तक का समय है।

इससे पहले दिन में समिति ने रक्षा मंत्रालय और मामले में कथित रूप से शामिल अन्य सैन्य कमांडरों के खिलाफ अपनी पहली जांच की। सेना प्रमुख जनरल पार्क अन-सू, जिन्होंने मार्शल लॉ कमांडर के रूप में काम किया, और लेफ्टिनेंट जनरल क्वाक जोंग-क्यून, सेना विशेष युद्ध कमान के प्रमुख, सहित प्रमुख गवाह सत्र में मौजूद थे।

बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।