South Korea सियोल: दक्षिण कोरिया के राज्य मानवाधिकार निगरानी संस्था ने सोमवार को एक बैठक शुरू की, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि संवैधानिक न्यायालय में महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति यूं सुक येओल के बचाव के अधिकार की गारंटी देने के लिए सिफारिश को अपनाया जाए या नहीं।
कोरिया के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसीके) ने यूं के समर्थकों के बीच बढ़ती मांग के बीच इस मुद्दे पर अपनी पूर्ण बैठक बुलाई कि महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति को संवैधानिक न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी दी जानी चाहिए।
यह बैठक एनएचआरसीके के स्थायी आयुक्त द्वारा पिछले साल 3 दिसंबर को यूं के अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषणा से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट को संबोधित करने के एजेंडे के हिस्से के रूप में सिफारिश का प्रस्ताव रखे जाने के बाद हुई। लेकिन उदार विपक्षी दलों के समर्थकों के कड़े विरोध के बीच आयोग 13 और 20 जनवरी को चर्चा करने में विफल रहा।
सोमवार को इससे पहले, यूं समर्थक प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित सिफारिश का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मध्य सियोल में एनएचआरसीके भवन में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद वे तितर-बितर हो गए, योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया।
यूं के समर्थकों ने आयोग से उनके पक्ष में सिफारिश को अपनाने की मांग की है, जबकि विपक्षी दल और उनके समर्थक इस कदम के खिलाफ सामने आए हैं। बैठक से पहले, सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टी के सांसदों ने एजेंडे पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए आयोग का दौरा किया।
इससे पहले, 4 फरवरी को, यूं सुक येओल ने कहा कि उनके मार्शल लॉ डिक्री के संबंध में कुछ भी नहीं हुआ है, उन्होंने उन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने सैन्य कमांडरों को सांसदों को संसद से बाहर खींचने का आदेश दिया था ताकि उन्हें इसे लागू करने से रोका जा सके। यूं ने यह दावा सियोल में संवैधानिक न्यायालय में अपने महाभियोग परीक्षण की पांचवीं औपचारिक सुनवाई में भाग लेने के दौरान किया।
नेशनल असेंबली ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के लिए यून पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया था, हालांकि यह अल्पकालिक था। उन्हें विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यून पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सांसदों को मार्शल लॉ घोषणा के खिलाफ मतदान करने से रोकने के लिए नेशनल असेंबली में सैन्य टुकड़ियाँ भेजी थीं और प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। यून ने कहा, "मामले को देखने पर, वास्तव में कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे द्वारा ऐसा निर्देश दिए जाने की चर्चा थी। मुझे ऐसा लगता है कि हम झील पर चंद्रमा की छाया का पीछा कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "यदि आप इसे सामान्य ज्ञान के साथ देखते हैं, तो आपको इस मामले की वास्तविक प्रकृति का पता चल जाएगा।" यून ने दावा किया कि सांसदों को संसद से घसीटना संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि नेशनल असेंबली परिसर में हजारों नागरिक थे और मार्शल लॉ हटाए जाने के बाद सैनिकों को वापस बुला लिया गया था।
(आईएएनएस)