South Korea ने विमानन कानून के उल्लंघन के लिए 10 घरेलू और विदेशी एयरलाइनों पर जुर्माना लगाया
South Korea सियोल : परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने दक्षिण कोरिया के विमानन कानून का उल्लंघन करने के लिए सऊदी एयरलाइंस, कतर एयरवेज और आठ अन्य घरेलू और विदेशी एयरलाइनों पर जुर्माना लगाया है।
विमानन अधिकारियों की अनुमति के बिना इंचियोन और रियाद को जोड़ने वाली अपनी उड़ानों को निलंबित करने के लिए सऊदी एयरलाइंस पर 100 मिलियन वॉन ($75,500) का जुर्माना लगाया गया।
सऊदी अरब की एयरलाइन ने मार्च से अक्टूबर तक मार्ग की तीन साप्ताहिक उड़ानें संचालित करने की मंजूरी हासिल की, लेकिन 27 जून से यह उनका संचालन नहीं कर रही है, योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट।
विमानन व्यवसाय अधिनियम के तहत, घरेलू हवाई अड्डों के लिए उड़ानें संचालित करने वाली सभी एयरलाइनों को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित व्यवसाय योजना का पालन करना चाहिए। योजना में बदलाव, जैसे उड़ानों को निलंबित करना, केवल अनुमोदन के साथ ही अनुमत हैं।
कतर एयरवेज को पिछले साल इंचियोन-दोहा मार्ग पर मालवाहक विमानों के संचालन में विमान पट्टे के नियमों के उल्लंघन के लिए 150 मिलियन वॉन का जुर्माना भरना पड़ा।
दक्षिण कोरियाई कम लागत वाली एयरलाइन (एलसीसी) टी'वे एयर को इस साल मार्च-जून के दौरान सात बार उड़ान में देरी के बारे में यात्रियों को उचित रूप से सूचित न करने के लिए 14 मिलियन वॉन का जुर्माना भरना पड़ा, जो विमानन नियमों का उल्लंघन है, हालांकि इसने पहले से ही ऐसी देरी को स्वीकार कर लिया था।
स्प्रिंग एयरलाइंस, एयर जापान, लाओ एयरलाइंस, ग्रेटर बे एयरलाइंस, लुफ्थांसा, मलेशियाई एयरलाइंस और पीच एविएशन को उड़ान टिकटों पर मार्किंग के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 मिलियन वॉन का जुर्माना भरना पड़ा।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "घरेलू कानूनों के उल्लंघन और ग्राहकों को असुविधा पहुंचाने के लिए ये कठोर कदम उठाए गए हैं। सरकार यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी।"
इस बीच, कतर एयरवेज ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन वर्जिन ऑस्ट्रेलिया में अल्पमत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर पहुंच गई है। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि कतर एयरवेज सरकार के विदेशी निवेश समीक्षा बोर्ड की मंजूरी मिलने तक एयरलाइन में उसके मालिक बेन कैपिटल से 25 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी।
(आईएएनएस)