मुजफ्फराबाद : सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के जवाब में, सचिवालय कर्मचारी संघ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में एक रैली आयोजित की। एसोसिएशन ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग करते हुए कार्यालय बंद कर दिये.
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पीओके विधानसभा के विपक्षी नेता ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि विधानसभा के सदस्य और सरकार के मंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री चौधरी अनवर-उल-हक के सामने बेबस हैं.
"यहां, विधानसभा सत्र भी नियमित रूप से आयोजित नहीं होते हैं। स्कूल की फीस, बिजली बिल और गैस बिल यहां एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर आप उनके 30,000 वेतन में से 15,000 काट लेंगे तो लोग कहां जाएंगे?" ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा।
सचिवालय कर्मचारी संघ के सदस्य इस बात से भी नाराज हैं कि पीओके में कर्मचारियों को स्थायी पदों पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा है. कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान के अन्य प्रांतों की तुलना में केवल आधा भत्ता मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चारों प्रांतों में सचिव भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है. लेकिन फिर भी पीओके में कर्मचारियों को 50 फीसदी भत्ता दिया जा रहा है.
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग कठिन जीवन जी रहे हैं और समाज के सभी वर्गों में असुरक्षा बढ़ रही है। जो लोग सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं वे भेदभाव के शिकार हैं, जो इस्लामाबाद द्वारा पीओके में लोगों के साथ दुर्व्यवहार की ओर इशारा करता है.
उदाहरण के लिए, मातृ नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य (एमएनसीएच) कार्यक्रम के कर्मचारी भी वेतन भुगतान के बिना कार्यक्रम को समाप्त करने के क्षेत्रीय सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारी शहर के चत्तर इलाके में आधिकारिक इमारतों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं जो मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पीओके के विभिन्न हिस्सों से आई हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन कर्मचारियों को 17 साल पहले पीओके 16 में संघीय सरकार द्वारा वित्त पोषित एमएनसीएच कार्यक्रम में शामिल किया गया था। हालाँकि, पीओके सरकार इन पदों को अपने सामान्य बजट में स्थानांतरित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रही है। (एएनआई)