New Delhi नई दिल्ली : विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 26 अगस्त को सिंगापुर में आयोजित होने वाले भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (आईएसएमआर) के दूसरे दौर में भाग लेंगे, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को यह घोषणा की।
अपनी यात्रा के दौरान, मंत्री अपने समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे और सिंगापुर के नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। एमईए के बयान में कहा गया है, "यह बैठक दोनों पक्षों को अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने और इसे और आगे बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए नए रास्ते तलाशने में सक्षम बनाएगी।"
आईएसएमआर एक अनूठा उच्च-स्तरीय तंत्र है जिसे भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया एजेंडा निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अपनी उद्घाटन बैठक के बाद कहा था, "आईएसएमआर की स्थापना एक अग्रणी पहल है, जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और यह भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों की अनूठी प्रकृति को दर्शाता है।" पहली बैठक के लिए सिंगापुर के चार वरिष्ठ मंत्री भारत आए थे, जिनमें उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, परिवहन और व्यापार संबंध मंत्री एस ईश्वरन और व्यापार और उद्योग मंत्री गण किम योंग शामिल थे। उद्घाटन दौर के दौरान चर्चा विशेष रूप से डिजिटल कनेक्टिविटी, फिनटेक, हरित अर्थव्यवस्था, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा के उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित थी। आईएसएमआर की सराहना करते हुए, पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस तरह की पहल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगी। पहली बैठक के बाद, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के बीच एक फिनटेक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन गोलमेज सम्मेलन के बाद कहा, "एसएमआर एक नेता-नेतृत्व वाला मंच है, जो कोविड-19 के बाद के रिकवरी चरण में तेजी से विकसित हो रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और चल रही आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को देखते हुए पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के अवसरों का पता लगाता है। मंत्रियों ने भारत और सिंगापुर के बीच दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों की पुष्टि की, जिसमें रणनीतिक विश्वास का गहरा भंडार है। चर्चाओं में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटलीकरण, हरित प्रौद्योगिकी और कौशल विकास सहित कई विषयों को शामिल किया गया।" (आईएएनएस)