पंजाब कनाडा से निर्वासन का सामना कर रहे 700 भारतीय छात्रों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा

चंडीगढ़: पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार कनाडा से निर्वासन का सामना कर रहे लगभग 700 भारतीय छात्रों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगी.

भारतीय छात्रों, ज्यादातर पंजाब से, निर्वासन का सामना कर रहे हैं क्योंकि कनाडा में अधिकारियों ने शैक्षिक संस्थानों को "प्रवेश प्रस्ताव पत्र" नकली पाया। यह मामला मार्च में तब सामने आया जब इन छात्रों ने कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया।

धालीवाल ने एक बयान में कहा कि इनमें से ज्यादातर छात्र पंजाब के हैं और कनाडा में आव्रजन कानूनों के विशेषज्ञ वकील उनकी मदद करेंगे।

साथ ही धालीवाल ने कनाडा में पंजाब मूल के सभी सांसदों को इन छात्रों की समस्या का समाधान करने के लिए पत्र भी लिखा है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके.

मंगलवार को धालीवाल ने इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की थी।

यहां एनआरआई विभाग से जुड़े सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए धालीवाल ने सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ट्रैवल एजेंटों और आव्रजन एजेंसियों के दस्तावेजों की जांच करने और 10 जुलाई तक एक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने चिंता जताई कि कई ट्रैवल एजेंट अवैध तरीके से इमिग्रेशन एजेंसियों को चला रहे हैं।

धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही व्यवस्था में सुधार के स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं.

उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था पारदर्शी और साफ-सुथरी होगी तो अवैध यात्रा और आव्रजन एजेंसियों द्वारा मानव तस्करी की गुंजाइश कम होगी।

उन्होंने कहा कि फर्जी ट्रैवेल एजेंटों और इमीग्रेशन एजेंसियों के खि़लाफ़ जल्द ही पंजाब में एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा ताकि कोई भी मानव तस्करी में शामिल न हो। धालीवाल ने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में अगर किसी अप्रवासी पंजाबी को जानबूझकर गलत मामले में फंसाया गया है तो इसे सरकार के संज्ञान में लाया जाना चाहिए.

 उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के उन गांवों में पहली बार एनआरआई बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनके प्रवासियों ने अपने गांवों में अच्छा काम किया है या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है।

धालीवाल ने यह भी कहा कि एनआरआई बैठकें 15 जुलाई से 30 अगस्त तक जिला स्तर पर आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने सभी एनआरआई पंजाबियों को ऐसी मीटिंगों के दौरान अपनी समस्याएं लेकर आने का न्यौता दिया और मौके पर ही उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने पुलिस और सिविल अधिकारियों को हिदायत की कि प्रवासी पंजाबियों की जिन शिकायतों का अब तक समाधान नहीं हुआ है, उनका निपटारा 30 जून तक किया जाए।

बयान में कहा गया है कि पहली एनआरआई बैठक में कुल 609 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 522 का समाधान किया जा चुका है जबकि 87 शिकायतें लंबित हैं।

धालीवाल ने यह भी कहा कि एनआरआई पंजाबियों की सभी तरह की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए 30 सितंबर तक नई एनआरआई नीति लाने की योजना है।