PTI अध्यक्ष ने कहा- 190 मिलियन पाउंड के फैसले में देरी किसी सौदे के कारण नहीं हुई

Islamabadइस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर खान ने सोमवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के लिए 190 मिलियन पाउंड के फैसले में देरी किसी सौदे के कारण हुई है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट की। अदियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि न्यायाधीश ने फैसले की घोषणा को स्थगित करने का निर्णय अपने विवेक से लिया है, न कि किसी राजनीतिक समझौते या बातचीत के कारण।

गौहर खान ने कहा, "हम आज यहां अदियाला में इंतजार कर रहे थे, लेकिन अदालत के कर्मचारियों ने हमें सूचित किया कि निर्णय अब 17 जनवरी को घोषित किया जाएगा।" उनका यह बयान रावलपिंडी की एक जवाबदेही अदालत द्वारा सोमवार को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी से जुड़े 190 मिलियन पाउंड के मामले में अपने फैसले की घोषणा को तीसरी बार स्थगित करने के बाद आया है।

उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट का रवैया अनुचित रहा है और इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामले पीटीआई संस्थापक पर दबाव बनाने के लिए गढ़े गए हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सौदे की अफवाहों को निराधार बताया।

पीटीआई अध्यक्ष ने कहा कि इमरान खान की पार्टी की कानूनी टीम ने 15 जनवरी के लिए तय वार्ता की रिपोर्ट सुनी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे चल रहे मामले से संबंधित नहीं हैं। उन्होंने कहा, "बातचीत और सौदे के बीच कोई संबंध नहीं है।"

पीटीआई के एक अन्य वकील सलमान अकरम राजा ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए, उन्होंने स्पष्ट किया कि फैसले की घोषणा में देरी राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मीडिया में चर्चा की जा रही बातचीत को मामले के बारे में किसी समझौते का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे इमरान खान को अदालत में पेश करें क्योंकि वह जेल में हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में विश्वास की कमी व्यक्त की। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि पीटीआई उच्च न्यायालयों के माध्यम से न्याय की मांग करना जारी रखेगी, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया। गौहर खान ने कहा, "हमें इन न्यायालयों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम उच्च न्यायालयों में निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, और हम इस मामले को उनके पास ले जाएंगे।" पीटीआई नेता उमर अयूब ने अल-कादिर मामले को "एक तमाशा" करार दिया और जोर देकर कहा कि इसमें योग्यता की कमी है।

उन्होंने कहा, "यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने 190 मिलियन पाउंड वापस कर दिए, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पाकिस्तान के खजाने में जमा किए गए थे। न तो इमरान खान और न ही बुशरा बीबी को इस लेन-देन से कोई व्यक्तिगत लाभ हुआ।" उन्होंने मामले पर अपने राजनीतिक विरोधियों फैसल वावदा और ख्वाजा आसिफ के बयानों की आलोचना की और उन्हें "समय से पहले और निराधार" करार दिया। पीटीआई नेता शिबली फ़राज़ ने अधिकारियों पर जानबूझकर फैसले में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। रावलपिंडी की एक जवाबदेही अदालत ने सोमवार को 190 मिलियन पाउंड के मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी से जुड़े अपने फैसले की घोषणा को स्थगित कर दिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जज नासिर जावेद राणा ने कहा कि आरोपियों और उनके वकीलों की अनुपस्थिति के कारण फैसला टाल दिया गया है।

राणा ने कहा कि वह सुबह 8:30 बजे (स्थानीय समय) अदालत पहुंचे और इमरान खान को पेश होने के लिए दो समन जारी किए, हालांकि, वह और उनकी पत्नी दोनों अदालत में नहीं आए। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की अभियोजन टीम, मीडिया और अदालत के कर्मचारियों के साथ, अदालत कक्ष में उपस्थित थे। हालांकि, बचाव पक्ष से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं था। आरोपियों और उनके वकीलों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप, न्यायाधीश ने फैसला टालने का फैसला किया। अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। इससे पहले, जवाबदेही अदालत ने मामले में फैसला दो बार टाला था। पिछली सुनवाई 18 दिसंबर, 2024 को अदियाला जेल में हुई थी। (एएनआई)