Skardu स्कार्दू: पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) की रत्न कोर समिति ने स्थानीय समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है, जैसा कि पामीर टाइम्स ने बताया है। समिति ने आरोप लगाया कि गिलगित-बाल्टिस्तान खनिज विभाग की कार्यप्रणाली न केवल स्थानीय खनिकों और कारीगरों को बल्कि क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को भी नुकसान पहुंचा रही है। सदस्यों ने विभाग की अवैध रूप से संचालन करने और अपनी स्थापना के बाद से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की। एक सदस्य ने कहा, "हम प्रशासन से इस खनिज विभाग को स्थायी रूप से बंद करने का आग्रह करते हैं। इसके कार्यों ने अवैध गतिविधियों और प्रतिबंधों के माध्यम से रत्न क्षेत्र को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है, इस्लामाबाद में कुछ व्यक्तियों को समृद्ध किया है जबकि पीओजीबी के लोगों की जरूरतों की उपेक्षा की है जो अपनी आजीविका के लिए इन संसाधनों पर निर्भर हैं।
किसी भी सरकारी संस्थान को लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए, फिर भी हम लूटा हुआ महसूस करते हैं।" उन्होंने रत्न उद्योग पर क्षेत्र के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही निर्भरता पर जोर दिया, इस बात पर जोर दिया कि सभी संसाधन गिलगित के लोगों के हैं। सदस्य ने कहा, "इस क्षेत्र में कोई कारखाना नहीं है, और प्रशासन ने पीओजीबी के लोगों का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। खेती के लिए उपलब्ध भूमि बहुत कम है, और सरकार उपयुक्त रोजगार प्रदान करने में विफल रही है।" समिति ने पट्टे पर देने की प्रथाओं को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, जो बाहरी लोगों को स्थानीय संसाधनों का दोहन करने की अनुमति देती हैं। इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे सड़क पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने रत्न विनियमन के बारे में किसी भी भविष्य की चर्चा में प्रतिनिधित्व का भी अनुरोध किया। समिति के एक सदस्य ने खनिज पत्थरों पर वर्तमान कर नीति की आलोचना की, इसे स्थानीय हितों के लिए अन्यायपूर्ण और हानिकारक करार दिया।