नई दिल्ली : नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने कहा कि नॉर्वे इस साल के आखिर में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का इंतज़ार कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और बढ़ेगा।
ओस्लो में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ अपनी मीटिंग में, स्टोर ने भारत के रिफॉर्म की रफ़्तार की तारीफ़ की और कहा कि नॉर्वे और भारत फिशरीज़, हेल्थ टेक, मैरीटाइम और स्पेस के सेक्टर में मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने नॉर्वे में रहने वाले भारतीय समुदाय के योगदान की भी तारीफ़ की।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक बयान के मुताबिक, उन्होंने EFTA और TEPA के ऑपरेशनलाइज़ेशन पर भी चर्चा की और दोनों देशों के बीच सहयोग के खास एरिया बताए, जिनमें हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, स्टार्ट अप, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे एरिया शामिल हैं।
सीतारमण ने ओस्लो में ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर सेसिली मैसरेथ और फिशरीज़ और ओशन पॉलिसी के स्टेट सेक्रेटरी इवन ट्रॉनस्टैड सेजबैकन से मुलाकात की।
नेताओं ने ग्रीन टेक, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, मैरीटाइम और शिपिंग इंडस्ट्री, और फिशरीज़ जैसे क्षेत्रों में, खासकर भारत EFTA और TEPA डील के संदर्भ में, गहरा सहयोग बनाने और आपसी मौके तलाशने के तरीकों पर चर्चा की।
मैसरेथ ने बताया कि वह और उनकी टीम इस साल के आखिर में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का इंतज़ार कर रहे हैं।
सेक्रेटरी सेजबैकेन ने नॉर्वे की मैरीटाइम इंडस्ट्री में भारत की अहम भूमिका का भी ज़िक्र किया।
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि TEPA के असरदार तरीके से लागू होने से दोनों पक्षों को आपसी फ़ायदा होगा और वह इसके समय पर लागू होने का इंतज़ार कर रही हैं।
सीतारमण ने ओस्लो में नॉर्वे के जाने-माने CEO और इन्वेस्टर्स के साथ एक राउंडटेबल मीटिंग में भी हिस्सा लिया और नॉर्वे में बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के 35 से ज़्यादा CEO और टॉप लेवल के लोगों से बातचीत की।
उन्होंने कहा कि नॉर्वे के उनके ऑफिशियल दौरे में भारत को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी इकॉनमी के तौर पर दिलचस्प और पॉज़िटिव चर्चा हुई है।
भारत के बढ़ते ट्रेड आर्किटेक्चर को देखते हुए — जिसमें EFTA, EU, UK और US के साथ एग्रीमेंट शामिल हैं — केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के उन हालात पर ज़ोर दिया जो ट्रेड, इंडस्ट्रियल सहयोग और लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए एक टिकाऊ फ्रेमवर्क देते हैं।
उन्होंने कहा कि यूनियन बजट 2026-27 नागरिकों और कंपनियों के लिए रेगुलेटरी और कम्प्लायंस का बोझ कम करने पर भारत सरकार के सुधार पर फोकस को भी दिखाता है।