जानें पाकिस्तान को क्यों अखर गई यह बात
दरअसल, आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान हरदम भारत से अपनी तुलना करता रहा है। श्रीलंका यात्रा के दौरान जब प्रधानमंत्री इमरान खान की श्रीलंका की संसद में संबोधन कार्यक्रम को रद कर दिया गया तो पाकिस्तान मीडिया ने इसको खूब जोरशोर से उठाया।
इसमें एक बड़ा कारण यह भी है। इसकी तुलना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा से की गई। वर्ष 2015 में मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें काफी सम्मान मिला था। भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की संसद को संबोधित किया था।
किसी दूसरे देश की संसद को संबोधन करना एक गौरव की बात होती है। इससे दोनों देशों की निकटता का भी अहसास होता है। इमरान की यात्रा के दौरान उन्हें श्रीलंका की संसद से दूर रखा गया। उनके इस कार्यक्रम को रद कर दिया गया। जाहिर है कि पाकिस्तान को श्रीलंका के इस निर्णय से जरूर मिर्ची लगी होगी।
हालांकि, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच गहरे रिश्ते रहे हैं। दोनों के बीच व्यापारिक, रक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी है। इतना ही नहीं दक्षिण एशिया में श्रीलंका ऐसा पहला मुल्क है, जिसने पाकिस्तान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को खास बनाता है।
पाकिस्तान से ज्यादा चीन बना बड़ी चुनौती
प्रो. हर्ष पंत का कहना है कि दक्षिण एशिया में बहुत तेजी से शक्ति संतुलन में बदलाव हो रहा है। चीन की दक्षिण एशियाई मुल्कों में बढ़ती दिलचस्पी और दखलअंदाजी ने इस मामले को और जटिल और दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में एशियाई मुल्कों में संबंधों का पुनर्निधारण हो रहा है। चीन अपने आर्थिक और रणनीतिक कारणों से इस क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में चीन यहां के देशों अपना समर्थन और एक मजबूत आधार तैयार करने में जुटा है। भारत के लिए बड़ी चिंता चीन है न कि पाकिस्तान। चीन उन सब देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटा है, जो पूर्व में अमेरिका के करीबी रहे हैं। इसके साथ उसके निशाने पर भारत पर भी है, वह भारत के साथ इस तरह की साजिश रच रहा है कि वह पड़ोसी देशों के साथ अपनी समस्याओं में उलझा रहे और चीन की ओर उसका ध्यान नहीं जाए। इसलिए चीन इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। हालांकि, मोदी सरकार की विदेश नीति का बड़ा एजेंडा अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंधों को स्थापित करना है। चीन के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए भारत की मौजूदा सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है।