इंग्लिश : के पश्चिमी देश इटली ने हाल ही में एक सनसनीखेज फैसला लिया है। यह आधिकारिक पत्राचार में अंग्रेजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा.. इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर 82 लाख रुपए (हमारी मुद्रा में) जुर्माना लगाने का नियम बनाया है। इस हद तक, इटली के प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में इटली पार्टी के भाइयों ने एक मसौदा विधेयक तैयार किया है। इसने अंग्रेजी के अलावा सभी विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाकर यह विधेयक तैयार किया।
सरकार ने अपने विधेयक में आधिकारिक पत्राचार में अंग्रेजी शब्दों के अत्यधिक प्रयोग पर चिंता व्यक्त की। इससे मातृभाषा का स्तर गिर रहा है और यह मृत्यु के समान होती जा रही है। सरकार की यह योजना है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद भी अंग्रेजी भाषा को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह बिल यह भी स्पष्ट करता है कि सरकारी कर्मचारियों के पास इतालवी भाषा का अधिकार होना चाहिए। इस बिल पर उस देश की संसद में चर्चा होनी है।