Manila: फिलीपींस और चीन ने विवादित साउथ चाइना सी पर बातचीत फिर से शुरू कर दी है, जिसमें मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई संकट के बीच तेल और गैस के संभावित सहयोग की संभावना तलाशी जा रही है।
चीन और फिलीपींस के बीच दशकों से इस स्ट्रेटेजिक वॉटरवे के कुछ हिस्सों को लेकर अनबन चल रही है, माना जाता है कि इस वॉटरवे में तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। चीन लगभग पूरे समुद्र पर अपना दावा करता है — इस बात को 2016 में द हेग में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था, जिसने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया था।
हालांकि बीजिंग ने इस फैसले को नहीं माना, लेकिन उसने 2017 में मनीला के साथ साउथ चाइना सी पर बाइलेटरल कंसल्टेशन मैकेनिज्म बनाया।
हाल के महीनों में तनाव बार-बार बढ़ रहा है, जिसमें कोस्ट गार्ड जहाजों के बीच टकराव और मछली पकड़ने की जगहों तक पहुंच को लेकर विवाद शामिल हैं, वीकेंड पर चीन के क्वानझोउ में हुई बातचीत जनवरी 2025 के बाद पहली ऐसी मीटिंग थी।
विदेश विभाग ने कहा, "मौजूदा ग्लोबल अनिश्चितताओं, खासकर मिडिल ईस्ट में हो रहे डेवलपमेंट को देखते हुए, दोनों पक्षों ने एनर्जी और फर्टिलाइजर तक स्थिर पहुंच के महत्व के साथ-साथ ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी में संभावित सहयोग पर चर्चा की।"
उन्होंने "समुद्री क्षेत्र में भरोसा बढ़ाने के लिए फिलीपीन के कानून और पॉलिसी के मुताबिक प्रैक्टिकल उपायों" पर भी चर्चा की, जिसमें "संभावित तेल और गैस सहयोग पर शुरुआती बातचीत" शामिल है।
यह मीटिंग प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के ईरान पर US-इज़राइल युद्ध की वजह से एनर्जी सप्लाई में रुकावटों को लेकर नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के कुछ दिनों बाद हुई। इस युद्ध ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है – जो एशिया के क्रूड इम्पोर्ट का मुख्य रास्ता है।
फिलीपींस में एनर्जी संकट के बीच, मार्कोस ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वह साउथ चाइना सी में जॉइंट एनर्जी एक्सप्लोरेशन पर बीजिंग के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, और मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात दोनों देशों को एक समझौते की ओर ले जा सकते हैं।
US एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ चाइना सी के कुछ हिस्से जो फिलीपीन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में आते हैं, उनमें 5.4 बिलियन बैरल तक तेल और 55 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नैचुरल गैस हो सकती है।
चीन के साथ रिसोर्स से भरपूर वॉटरवेज़ में सहयोग करने के प्लान पर पहली बार 2018 में, रोड्रिगो डुटर्टे के प्रेसिडेंट रहने के दौरान चर्चा हुई थी, जब दोनों देश एक संभावित जॉइंट एक्सप्लोरेशन के लिए एक इंटर-गवर्नमेंटल स्टीयरिंग कमेटी बनाने पर सहमत हुए थे।
डुटेर्टे एडमिनिस्ट्रेशन ने 2022 में सॉवरेनिटी की चिंताओं का हवाला देते हुए बातचीत खत्म कर दी थी।