अंतरिम प्रधानमंत्री काकर फिर बलूच लापता छात्रों के मामले पर आईएचसी की सुनवाई में शामिल नहीं हुए

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधान मंत्री अनवारुल हक काकर सोमवार को फिर से लापता बलूच छात्रों के मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के सामने पेश होने में विफल रहे, जैसा कि डॉन की रिपोर्ट में बताया गया है। इस बात पर जोर देते हुए कि राज्य के प्रधान मंत्री अपने कर्तव्यों में असफल हो रहे हैं, न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने जबरन गायब होने पर जांच आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को तलब करने का उद्देश्य यह जानना था कि राज्य के प्रधानमंत्री अपने कर्तव्यों में विफल क्यों हो रहे हैं।" "हमारे संस्थानों पर जबरन लोगों को गायब करने के आरोप हैं। अगर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सचिव, और आंतरिक मंत्री और सचिव अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए।"

डॉन के अनुसार, लापता व्यक्तियों का पता लगाने और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या संगठनों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए 2011 में आयोग की स्थापना की गई थी। इससे पहले पिछले साल 29 नवंबर को आईएचसी ने पीएम कक्कड़ को तलब किया था लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए थे। अदालत ने आगे चेतावनी दी कि यदि वे लापता बलूच छात्रों को उनके परिवारों से मिलाने में विफल रहे तो अंतरिम प्रधान मंत्री और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है।

उस सुनवाई के दौरान, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को सूचित किया कि 50 लापता व्यक्तियों में से 22 को बरामद कर लिया गया है, जबकि 28 अन्य के ठिकाने अभी भी अज्ञात हैं। बाद में 10 जनवरी को न्यायमूर्ति कयानी ने टिप्पणी की कि एक दिन आएगा जब खुफिया अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा और मामलों के लिए अभियोजन का सामना करना पड़ेगा।

बाद की सुनवाई में, उन्होंने पीएम कक्कड़ को दूसरी बार बुलाया और इस बात पर प्रकाश डाला, "जबरन गायब करने वालों की सजा मौत की सजा होनी चाहिए।" हालाँकि, आज की सुनवाई के दौरान, IHC ने कक्कड़ को तीसरी बार तलब किया और सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। पीटीआई नेता शेर अफजल मारवात भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस द्वारा उनके घर पर कथित छापेमारी का विवरण दिया।

सुनवाई की शुरुआत में, एजीपी अवान आईएचसी के सामने पेश हुए और उनसे पीएम कक्कड़ के ठिकाने के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री कराची में थे।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा, जब रक्षा और आंतरिक मंत्रियों के बारे में पूछा गया, तो अवान ने कहा कि दोनों भी व्यस्त थे। "याचिका 2022 में दायर की गई थी और एक आयोग का गठन किया गया था। हमें अपने नागरिकों को बरामद करने में दो साल लग गए, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं था। उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था - जिसमें कोई नशीली दवा, हत्या या चोरी का मामला - आतंकवादी मामला तो छोड़ ही दीजिए,'' न्यायमूर्ति कयानी ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले दो वर्षों में अदालत के साथ "कोई दस्तावेज़ या जानकारी" साझा नहीं की गई। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स (डीएचआर) ने पिछले साल दिसंबर में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने 2023 में जबरन गायब होने के 51 और मामले दर्ज किए हैं।

डीएचआर ने कहा, "कुल मामलों की संख्या 3,120 है, जिनमें से 51 मामले अकेले 2023 में दर्ज किए गए थे। उल्लेखनीय रूप से, 595 व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है और उनके परिवारों के साथ फिर से मिला दिया गया है, 246 लोगों का पता लगाया गया है, और 88 मामलों में दुखद रूप से न्यायेतर हत्याएं हुई हैं।" . (एएनआई)