Pak के मानवाधिकार आयोग ने नए कानून को अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का उल्लंघन बताया
Pakistan इस्लामाबाद : पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग [एचआरसीपी] द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में शांतिपूर्ण सभा और सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम 2024 की कड़ी निंदा की गई है, इसे एक 'कठोर' कानून कहा गया है जो मौलिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। एचआरसीपी के महासचिव हैरिस खालिक ने जोर देकर कहा कि यह कानून न केवल पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 8 और 16 का उल्लंघन करता है, बल्कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के तहत देश के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का भी उल्लंघन करता है।
एचआरसीपी द्वारा नियुक्त वकील असफंद यार वराइच, जिन्होंने मानवाधिकार के नजरिए से कानून की समीक्षा की, ने बताया कि यह कानून विरोध प्रदर्शनों को उनके इच्छित दर्शकों से दूर निर्दिष्ट क्षेत्रों तक सीमित करके शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है। कानून सख्त अनुमति आवश्यकताओं को भी लागू करता है जो स्वतःस्फूर्त सभाओं को रोकते हैं। वारैच ने 'गैरकानूनी' सभाओं में शामिल लोगों पर कठोर दंड लगाने और विरोध प्रदर्शनों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी पर चिंता जताई।
प्रेस विज्ञप्ति में नागरिक समाज की ओर से कड़ी आलोचना को भी उजागर किया गया, जिसने सरकार पर 'दोहरे मानदंड' अपनाने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हिंसक दक्षिणपंथी समूहों को स्वतंत्र रूप से लामबंद होने की अनुमति है, जबकि आम नागरिकों द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों का दावा करने के लिए किए जाने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को कठोर दमन का सामना करना पड़ता है।
पाकिस्तान को अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता पर प्रतिबंध शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) के अनुसार, पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों का इस्तेमाल धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए किया गया है, जिसमें कई लोगों को हिंसा या कारावास का सामना करना पड़ा है।
अतीत में, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने जबरन गायब किए जाने, न्यायेतर हत्याओं और सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने के बारे में चिंताओं को भी उजागर किया था। लिंग आधारित हिंसा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिसमें महिलाओं को घरेलू दुर्व्यवहार और ऑनर किलिंग की उच्च दर का सामना करना पड़ रहा है। कई रिपोर्टें ईसाई और हिंदुओं सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव की ओर इशारा करती हैं, जिन्हें सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, पाकिस्तान में LGBTQ+ व्यक्तियों के अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध हैं, सामाजिक कलंक और कानूनी दंड जारी हैं। (एएनआई)