Pak के रक्षा मंत्री ने कहा- इमरान खान के अपराध उन्हें जेल में रखने के लिए पर्याप्त हैं

Pakistan इस्लामाबाद : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान के अपराध ही उन्हें जेल में रखने के लिए काफी हैं, जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया।

उनकी टिप्पणी इमरान खान की उस टिप्पणी के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार उन्हें जेल में रखने के लिए संविधान में संशोधन करने पर जोर दे रही है। जियो न्यूज से बात करते हुए आसिफ ने कहा, "पीटीआई संस्थापक के अपराधों की लंबी सूची को देखते हुए, संवैधानिक संशोधनों की जरूरत नहीं होगी।"

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री न केवल संवैधानिक संशोधनों से बल्कि पाकिस्तान में होने वाली हर चीज से खुद को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वह खुद को हर चीज का केंद्र मानते हैं।"

इससे पहले सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार का संवैधानिक संशोधन पैकेज उनकी कैद को बढ़ाने के लिए बनाया गया है और उन्होंने प्रस्तावित बदलावों को देश और न्यायपालिका के लिए विनाशकारी बताया।

ख्वाजा आसिफ ने कहा, "पीटीआई संस्थापक को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने पिछले चार सालों में क्या अराजकता फैलाई है। 9 मई [पिछले साल] को [राज्य के खिलाफ] विद्रोह का प्रयास किया गया था।" उन्होंने कहा, "पूर्व आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) फैज हमीद के साथ मिलीभगत रखने वाले सशस्त्र बलों के कुछ लोग भी 9 मई की हिंसा में शामिल थे।"

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि पीटीआई संस्थापक हिरासत में हैं और उन्होंने बार-बार कहा है कि वे सत्ता प्रतिष्ठान से बात करेंगे। जियो न्यूज ने आसिफ के हवाले से कहा, "जब से पीटीआई संस्थापक हिरासत में हैं, उन्होंने बार-बार - लगभग तीन से चार हजार बार - कहा है कि वे सत्ता प्रतिष्ठान से बात करेंगे।" संशोधनों को गुप्त रखने के विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मसौदा कानून "एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसकी विषय-वस्तु कोई रहस्य नहीं है।" आसिफ ने संसद के माध्यम से नए कानून के पारित होने के बारे में आशा व्यक्त की है। उनकी यह टिप्पणी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार द्वारा संशोधन पारित करने के लिए आवश्यक संख्या जुटाने में विफल रहने के बावजूद आई है, जिसके परिणामस्वरूप सोमवार को इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

उन्होंने न्यायपालिका-केंद्रित संवैधानिक संशोधन करने के सरकार के फैसले का भी बचाव किया और कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना है, न कि केवल जवाबदेही सुनिश्चित करना।

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई संवैधानिक पैकेज का समर्थन करने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि इमरान खान द्वारा स्थापित पार्टी ने सरकार से दिसंबर तक संशोधन को स्थगित करने का आग्रह किया है," जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया। आसिफ के बयान के जवाब में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री संसदीय विशेष समिति का हिस्सा नहीं थे।

गौहर अली खान ने कहा, "न तो हम आसिफ के साथ किसी चर्चा में शामिल हुए हैं, न ही पीटीआई ने दिसंबर तक सरकार के संवैधानिक संशोधनों के लिए समर्थन का आश्वासन दिया है।" उन्होंने आसिफ के दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि पीटीआई ने संवैधानिक संशोधन पैकेज का समर्थन किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि पीटीआई की मंजूरी के बारे में कोई भी बयान गलत होगा, क्योंकि "मसौदा, सुझाव या पैकेज का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।" उन्होंने कहा कि पीटीआई के सांसदों ने सरकार से प्रस्तावित बदलावों के मसौदे का अनुरोध किया था।

हालांकि, इमरान खान द्वारा स्थापित पार्टी ने नए कानून का समर्थन करने का वादा नहीं किया है, जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया। संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर रस्साकशी चल रही है। सरकार के संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा का कार्यकाल बढ़ाना है, जो इस साल अक्टूबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ाई जानी है। हालांकि, सरकार को संविधान संशोधन पारित करने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) प्रस्तावित संशोधनों के लिए जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों दलों के नेताओं ने जेयूआई-एफ प्रमुख के साथ कई बैठकें की हैं।

इस बीच, पीटीआई और जेयूआई-एफ ने संवैधानिक संशोधनों की सामग्री के बारे में गुप्त रहने के लिए सरकार की आलोचना की है। दोनों विपक्षी दलों ने मांग की है कि अनुमोदन से पहले मूल मसौदे को संसद में बहस के लिए पेश किया जाना चाहिए। (एएनआई)