पाकिस्तान का मौजूदा संकट, आतंकवाद की स्थिति उसकी अपनी दोषपूर्ण नीतियों के कारण है

इस्लामाबाद (एएनआई): असीम मुनीर के सेना प्रमुख बनने के बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी हमला देश के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, जो अपने सबसे खराब आर्थिक और राजनीतिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी (IFFRAS) के लिए जो नीति निर्माण में खामियों और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा दिए गए आतंकवाद को समर्थन का कारण बताता है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले तीन महीनों के दौरान, टीटीपी और उसके सदस्यों ने 160 हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है और आतंकवाद से निपटने के लिए देश की रक्षा की खामियों और कमजोरियों को भी उजागर किया है।

पेशावर मस्जिद ब्लास्ट का हवाला देते हुए, IFFRAS द्वारा टोरंटो में मुख्यालय वाले एक गैर-लाभकारी, स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज़ोहर की नमाज़ के दौरान पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में लगभग 103 पुलिसकर्मी मारे गए और लगभग 200 घायल हो गए।

इस कायराना हमले ने आतंकी दिनों के खिलाफ पाकिस्तान की जंग की यादें ताजा कर दीं। यह वह युद्ध था जो अधिकांश रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार रणनीति की गहराई और अच्छे और बुरे तालिबान के विरोधाभास के कारण पाकिस्तान की सेना द्वारा आधे-अधूरे मन से लड़ा गया था।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने इस घटना के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया था और दावा किया था कि ऐसा खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में चुनाव में देरी के लिए किया गया था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि काबुल का पतन और अफगानिस्तान में तालिबान का उदय देश के अभिजात वर्ग द्वारा मनाया गया था। जैसा कि तत्कालीन पीएम इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से अफगान लोगों को बधाई दी थी और कहा था कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया है।

और पूर्व DGISI लेफ़्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फ़ैज़ हमीद ने काबुल के सेरेना होटल में चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है; सब ठीक हो जाएगा जो आज बिलकुल गलत साबित हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फैज हमीद को इस्लामाबाद के पड़ोस सहित केपी में 40,000-50,000 टीटीपी सदस्यों और उनके परिवारों के पुनर्वास का मास्टरमाइंड माना जाता है।

काबुल के पतन से एक महीने पहले पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने संसद में एक ब्रीफिंग के दौरान स्वीकार किया था कि अच्छा तालिबान या बुरा तालिबान केवल एक कल्पना है।

हालांकि अब तालिबान के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन 2023 में डूरंड रेखा को पार किए बिना और अफगानिस्तान में तालिबान के मौजूदा शासन के साथ अंतरराज्यीय विवाद में डूबे बिना सफल नहीं हो सकता है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा इस स्वीकारोक्ति के बावजूद, तीन दशकों से अधिक समय से चली आ रही अफगान नीति को समाप्त करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुनीर के पेशावर में आतंकवाद के खात्मे के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद हुआ। हालांकि विपक्ष के नेता खान ने पेशावर में हुई शीर्ष समिति की बैठक का बहिष्कार किया था।

नीति निर्माण में इन भारी खामियों और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिए गए समर्थन के परिणामस्वरूप, भले ही पाकिस्तान तबाही को उलटना चाहे, उसे वापस जाने में कम से कम 40 से 50 साल लगेंगे।

जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई दशकों में विकसित हुए नैरेटिव को उलटना बहुत मुश्किल है। मस्जिदों, मदरसों, स्कूलों और कॉलेजों में जो कुछ हो रहा है, उसे न केवल राज्य का समर्थन प्राप्त है, बल्कि इसके पीछे ऐसे धार्मिक संगठन भी हैं, जिन्हें राज्य ने एक विशेष उद्देश्य के लिए पाला-पोसा है। (एएनआई)