PAKISTAN पाकिस्तान: हाल के दशकों में, यातायात की भीड़भाड़ कराची पाकिस्तान में जीवन को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख शहरी चुनौती बन गई है। अरबों रुपये की लागत से आठ सिग्नल-मुक्त गलियारों के निर्माण और शहर में यातायात के प्रवाह को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए दो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) के बावजूद यह जारी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहर की सड़कों पर चल रही भीड़भाड़ के बावजूद, राज्य के शहरी योजनाकारों की क्षमताओं पर संदेह किया जा रहा है, जो ट्रैफिक जाम को दूर करने, सुविधाजनक परिवहन विकल्प सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को कम करने वाला प्रभावी समाधान विकसित करने में विफल रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले 25 वर्षों में, संघीय, प्रांतीय और पिछली शहर सरकारों की वित्तीय सहायता से आठ सिग्नल-मुक्त गलियारे बनाए गए हैं। इन गलियारों में शाहराह-ए-फैसल, सर शाह सुलेमान रोड, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, शाहराह-ए-पाकिस्तान, शेर शाह सूरी रोड और शहीद-ए-मिल्लत एक्सप्रेसवे के साथ-साथ ल्यारी एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचए) की देखरेख में किया गया था। इसके अलावा, ग्रीन लाइन परियोजना संघीय पर्यवेक्षण के तहत समाप्त हुई, जबकि ऑरेंज लाइन को प्रांतीय प्रबंधन के तहत विकसित किया गया था। इस बीच, रेड लाइन और येलो लाइन बीआरटी परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं।
इन बड़े पैमाने की परियोजनाओं के बावजूद, यातायात की समस्याएं बनी हुई हैं, मेट्रोपोल होटल, करसाज़, गुरु मंदिर, तीन हट्टी, लियाकताबाद नंबर 10, करीमाबाद, वाटर पंप, आयशा मंजिल, सोहराब गोथ और गुलशन चौरंगी सहित कई स्थानों पर सुबह 8-10 बजे और फिर शाम 5-8 बजे के बीच महत्वपूर्ण जाम लग रहा है। जबकि लयारी एक्सप्रेसवे खुद भीड़भाड़ से मुक्त है, इसके निकास बिंदु, विशेष रूप से सोहराब गोथ और ग़रीबाबाद के पास, व्यस्त समय के दौरान गंभीर ट्रैफ़िक जाम का अनुभव करते हैं। सर्वेक्षण में अतिक्रमण, गड्ढों की व्यापक उपस्थिति और प्रमुख सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन के रूप में संचालित अवैध नौ और बारह सीटर सीएनजी रिक्शा की बढ़ती संख्या की ओर भी इशारा किया गया है। ये रिक्शा अक्सर लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं, एक-दूसरे से रेस लगाते हैं, अनियमित रूप से रुकते हैं, और ट्रैफ़िक के प्रवाह पर विचार किए बिना यात्रियों को उतारते या चढ़ाते हैं। इसके अलावा, ट्रैफ़िक के विपरीत ड्राइविंग एक आम समस्या है जिसे ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा अनदेखा किया जाता है। डीआईजी ट्रैफ़िक अहमद नवाज़ ने विचार व्यक्त किया कि ट्रैफ़िक अतिक्रमण में वृद्धि और 9-सीटर और 12-सीटर सीएनजी रिक्शा के संचालन ने व्यस्त बंदरगाह शहर में ट्रैफ़िक जाम की बढ़ती आवृत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो ट्रैफ़िक कर्मियों की कमी से भी जूझ रहा है। नवाज ने कहा, "9,000 ट्रैफिक पुलिस पद हैं, लेकिन वर्तमान में, केवल 5,000 अधिकारी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय व्यावसायिक इकाइयाँ (CBU) आमतौर पर वैश्विक स्तर पर शहर के केंद्रों में स्थित होती हैं, लेकिन हमारे मामले में, वे जिला दक्षिण में स्थित हैं, जिससे सुबह और शाम के व्यस्त घंटों के दौरान इस क्षेत्र में भीड़भाड़ हो जाती है।" उन्होंने यह भी बताया कि कराची में सालाना लगभग 0.3 मिलियन वाहन खरीदे जाते हैं, जिससे सिग्नल-फ्री कॉरिडोर का विस्तार एक व्यवहार्य समाधान बन जाता है।
दूसरी ओर, NED विश्वविद्यालय में परियोजना समन्वयक, सैयद आमिर हुसैन ने तर्क दिया कि सिग्नल-फ्री कॉरिडोर ने शहर के लिए अच्छे से ज़्यादा नुकसान किया है। उन्होंने बताया, "हालाँकि इन परियोजनाओं का उद्देश्य ट्रैफ़िक की भीड़भाड़ को कम करना था, लेकिन चौराहों पर अड़चनें अभी भी जाम का कारण बनती हैं। इसके अलावा, इन कॉरिडोर की वजह से, विशेष रूप से रात में, तेज़ गति से वाहन चलाना बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। वर्तमान परिदृश्य में, कराची सर्कुलर रेलवे को पुनर्जीवित करना, सार्वजनिक बसों की संख्या बढ़ाना और प्रमुख राजमार्गों से अतिक्रमण हटाना प्रभावी समाधान हो सकते हैं," हुसैन ने सुझाव दिया। सर सैयद यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के डीन प्रोफेसर डॉ. मीर शब्बर अली ने बताया कि हर सिग्नल-फ्री कॉरिडोर में अलग-अलग तरह की समस्याएं होती हैं और उन्हें दूर करने के लिए व्यापक योजना की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि एक बड़ी समस्या इन कॉरिडोर के आसपास सर्विस रोड की कमी है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के अधिकारियों ने माना कि ल्यारी एक्सप्रेसवे के प्रवेश और निकास बिंदु बहुत संकरे हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि राशिद मिन्हास रोड के साथ रैंप बनाए जाने चाहिए। इस बीच, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन (केएमसी) के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समय-समय पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जाते हैं और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। (एएनआई)