Pakistan कराची : सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर ने चीनी निवेशकों द्वारा की गई शिकायतों का जवाब दिया है, जिन्होंने सिंध पुलिस पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों ने सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) में एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस ने रिश्वत मांगी और उनकी दैनिक गतिविधियों में बाधा डाली।
मंत्री लंजर ने सिंध पुलिस के महानिरीक्षक (आईजी) गुलाम नबी मेमन को दावों की जांच करने और जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सिंध सरकार, पुलिस के साथ, निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करके गैर-सीपीईसी चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सुरक्षा अंतराल की पहचान करना और उसे संबोधित करना महत्वपूर्ण है, और चीनी नागरिकों के स्थानीय प्रायोजकों से अपने कर्मचारियों के बारे में अधिकारियों को सूचित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह जानकारी उचित जांच और एसओपी के प्रभावी प्रवर्तन के लिए आवश्यक है, एआरवाई न्यूज ने बताया।
लंजर ने यह भी बताया कि स्थानीय प्रायोजक अपने चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी साझा करते हैं। निवेशकों द्वारा दायर याचिका में संघीय आंतरिक मंत्रालय, सिंध के मुख्य सचिव, आईजी सिंध पुलिस और चीनी वाणिज्य दूतावास सहित कई पक्षों के नाम भी हैं। शिकायतकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व द्वारा निवेश करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बावजूद, उन्हें पुलिस द्वारा लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। निवेशकों के अनुसार, पुलिस ने उनसे हवाई अड्डे और उनके आवास दोनों पर रिश्वत की मांग की।
आरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपों के जवाब में, सिंध उच्च न्यायालय ने याचिका पर संज्ञान लिया है और मामले में शामिल सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। एसएचसी ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपने जवाब प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। यह मामला सिंध में उनके साथ किए जा रहे व्यवहार के बारे में चीनी निवेशकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। (एएनआई)