Pakistan इस्लामाबाद : प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के साथ बातचीत करने के लिए एक सरकारी वार्ता समिति बनाई है और उम्मीद जताई है कि इन वार्ताओं के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाएगी, एआरवाई न्यूज ने बताया। यह कदम पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान द्वारा शनिवार रात दिए गए बयानों के बाद उठाया गया है, जिन्होंने खुलासा किया कि नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने ऐसी समिति के गठन का आश्वासन दिया था।
एआरवाई न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के अलावा, सरकारी समिति में गठबंधन दलों का भी प्रतिनिधित्व है। रविवार को घोषित की गई नवगठित समिति में उप प्रधानमंत्री इशाक डार, प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनेटर इरफान सिद्दीकी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, एमक्यूएम से खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान (इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी) और चौधरी सालिक हुसैन (मुस्लिम लीग-क्यू) शामिल हैं। घोषणा के बाद प्रधानमंत्री शरीफ ने उम्मीद जताई कि वार्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी और कहा, "अगर पाकिस्तान है, तो हम सब हैं।" उन्होंने वार्ता को सुगम बनाने में उनकी भूमिका के लिए नेशनल असेंबली स्पीकर की भी प्रशंसा की। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता उमर अयूब ने दावा किया था कि सरकार पीटीआई के साथ वार्ता करने के लिए गंभीर नहीं है।
नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई की वार्ता टीम को अदियाला जेल में पीटीआई के संस्थापक से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के संस्थापक ने वार्ता दल का गठन इसलिए किया ताकि कोई यह न कह सके कि यह दल वार्ता के लिए नहीं बनाया गया है। अयूब ने कहा, "आपको अदियाला जेल में बैठक के लिए अनुरोध करना होगा। जेल जाने वाले नेता मामलों में पेश हुए हैं।" हाल ही में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई भी वार्ता पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ की मंजूरी और सत्ता पक्ष की सहमति पर निर्भर करेगी, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा, "पीटीआई के साथ वार्ता नवाज शरीफ की मंजूरी पर निर्भर है, और सरकार सत्ता पक्ष को इसमें शामिल रखेगी।" (एएनआई)