पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को तुर्की को महत्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, इसे त्रिपक्षीय व्यवस्था में बदल दिया ताकि सभी तीन मित्र राष्ट्र इसकी क्षमता से लाभान्वित हो सकें।

शरीफ ने चौथे MILGEM श्रेणी के कार्वेट युद्धपोत पीएनएस तारिक के लॉन्च समारोह में यह टिप्पणी की, जिसे कराची शिपयार्ड में एक समारोह में पाकिस्तान नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था।

2018 में शुरू की गई, MILGEM परियोजना में पाकिस्तानी नौसेना के लिए चार कार्वेट के निर्माण की परिकल्पना की गई थी - दो पाकिस्तान में और दो तुर्की में। समारोह में तुर्की के उपराष्ट्रपति केवडेट यिलमाज़ भी उपस्थित थे।

सीपीईसी में शामिल होने के लिए तुर्की को अपने पिछले साल के निमंत्रण को नवीनीकृत करते हुए, शहबाज ने कहा कि अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना को त्रिपक्षीय व्यवस्था में बदलने से क्षेत्रीय समृद्धि आएगी और शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सर्वोत्तम सुविधाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया जाएगा।

प्रधान मंत्री ने रेखांकित किया, "मुझे लगता है कि सभी तीन राष्ट्र सीपीईसी की क्षमता से लाभान्वित हो सकते हैं जो एक बड़ी सफलता रही है।"

जबकि पाकिस्तान और चीन अपने संबंधों को "हर मौसम के लिए अनुकूल" बताते हैं, पाकिस्तान और तुर्की, दोनों मुस्लिम-बहुल राष्ट्र, घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों का आनंद लेते हैं।

शरीफ ने कराची के बंदरगाह कासिम को सीपीईसी के तहत बने बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की जरूरत पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि कराची के पोर्ट कासिम पर बढ़ते बोझ के बाद, पाकिस्तान को कराची और ग्वादर बंदरगाहों के बीच संबंध बनाने की जरूरत है क्योंकि ग्वादर देश के साथ-साथ क्षेत्र के लिए एक व्यापारिक केंद्र बनने वाला है।

सीपीईसी 60 अरब अमेरिकी डॉलर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके बारे में इस्लामाबाद का कहना है कि यह देश के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, औद्योगीकरण, सामाजिक-आर्थिक विकास की जरूरतों में सुधार करके और लोगों की आजीविका में सुधार लाकर पाकिस्तान को बदल देगा।

सीपीईसी चीन के उत्तर-पश्चिम शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग है।

भारत ने सीपीईसी पर चीन का विरोध किया है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजर रहा है।