इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शाहबाज शरीफ ने गुरुवार को 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की। यह निर्णय संसद सदस्यों के सम्मान में रात्रिभोज में संसदीय नेताओं से मुलाकात के बाद आया, जहां देश की राजनीतिक स्थिति पर गहन चर्चा की गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर दी।
बैठक के दौरान, प्रधान मंत्री शहबाज़ ने उनसे इनपुट मांगा और कार्यवाहक प्रधान मंत्री और कार्यवाहक सेटअप की व्यवस्था पर चर्चा की।
9 अगस्त को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को औपचारिक सलाह भेजेंगे. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, विघटन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति को 48 घंटों के भीतर सलाह पर हस्ताक्षर करना होगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति सलाह पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो विधानसभा स्वचालित रूप से भंग हो जाएगी।
इसके अलावा, प्रधान मंत्री शहबाज़ ने आश्वासन दिया कि विपक्ष के साथ तीन दिनों के परामर्श के बाद, वह कार्यवाहक प्रधान मंत्री का नाम राष्ट्रपति को सौंपेंगे।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) हस्तक्षेप करेगा और प्रस्तावित नामों में से कार्यवाहक प्रधान मंत्री पद के लिए एक उम्मीदवार को नामित करेगा।
विशेष रूप से, उन्होंने देश की प्रगति के लिए आर्थिक स्थिरता के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ सफल वार्ता पर प्रकाश डाला।
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान में आगामी चुनाव 2023 की डिजिटल जनगणना के आधार पर होंगे।
प्रधानमंत्री, जिनकी सरकार इस अगस्त में देश की बागडोर एक कार्यवाहक को सौंपने की उम्मीद कर रही है, ने मंगलवार को प्रसारित आज न्यूज शो 'फैसला आप का' पर एक रिकॉर्डेड साक्षात्कार के दौरान यह बात साझा की।
“हमें नई जनगणना के आधार पर चुनाव कराने होंगे... जब जनगणना आयोजित की गई है, तो [चुनाव] उसके आधार पर होने चाहिए जब तक कि कोई बाधा न हो जिसे दूर नहीं किया जा सके। लेकिन मुझे [ऐसी कोई बाधा] नहीं दिखती,'' डॉन ने शरीफ के हवाले से कहा। उन्होंने कहा कि जनगणना परिणामों को मंजूरी देने वाली संस्था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट (सीसीआई) की एक बैठक अपेक्षित थी।शरीफ ने आगे कहा कि जनगणना के नतीजे फाइनल होते ही सीसीआई को भेज दिए जाएंगे।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष रूप से, पीएम शरीफ का बयान उनके मंत्रियों के पिछले दावों से विचलन है, जिन्होंने कहा था कि आगामी चुनाव 2017 की जनगणना के आधार पर होगा।जब उनसे चुनाव में किसी देरी की संभावना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हालांकि, उन्होंने कहा कि "गेंद चुनाव आयोग के पाले में होगी"।
हालाँकि, इस फैसले पर मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो पाकिस्तान में गठबंधन सरकार में सत्तारूढ़ सहयोगियों में से एक है, जिसका कहना है कि कराची की आबादी को डॉन के अनुसार नई जनगणना में कम गिना गया है।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते, पीएम शरीफ ने पार्टी को खुश करने के लिए स्पष्ट रूप से कराची में अपने नेताओं के साथ एक बैठक की, जहां उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले पर कोई भी निर्णय सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ परामर्श के बाद किया जाएगा।
इससे पहले पीएम शरीफ ने कहा था कि सहयोगी दलों के परामर्श से नेशनल असेंबली को 12 अगस्त से पहले भंग कर दिया जाएगा. जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा और उससे पहले असेंबली भंग कर दी जाएगी.
शरीफ ने आगे कहा कि कार्यवाहक पीएम के बारे में फैसला नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता के परामर्श से लिया जाएगा और इससे पहले वह सभी सहयोगी दलों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के कायदे नवाज शरीफ से परामर्श करेंगे।