पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता ने चुनाव आयोग से आम चुनाव की तारीख की घोषणा करने का आग्रह किया

इस्लामाबाद (एएनआई): द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता शेरी रहमान ने देश के चुनाव आयोग से संविधान के अनुच्छेद 224 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव की तारीख की घोषणा करने का आग्रह किया। रहमान ने कहा, "हमारा संविधान पाकिस्तान के चुनाव आयोग को नेशनल असेंबली के विघटन के 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है, हालांकि, परिसीमन कराने के लिए कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है।"

रहमान ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) से 90 दिनों के भीतर पाकिस्तान में चुनाव कराने के संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पीपीपी ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (सीसीआई) की बैठक में नई जनगणना के तहत होने वाले चुनाव का समर्थन किया, क्योंकि इस बात पर सहमति बनी थी कि मौजूदा सीटों को नहीं बदला जाएगा।

उन्होंने कहा, ''चूंकि मौजूदा राष्ट्रीय और प्रांतीय सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए परिसीमन की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जानी चाहिए.'' पीपीपी नेता ने कहा कि संविधान के अनुसार, ईसीपी को नेशनल असेंबली के विघटन के 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने की जरूरत है।

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "हम ईसीपी से संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार चुनाव की तारीख की घोषणा करने का अनुरोध करते हैं।"

इस बीच, द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, पीपीपी सीनेटर वकार मेहदी और पलवाशा खान ने एक संयुक्त बयान में कहा कि 90 दिनों के भीतर आम चुनाव एक संवैधानिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना चुनावी प्रहरी की संवैधानिक जिम्मेदारी है.

पीपीपी नेताओं ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि 90 दिनों के भीतर आम चुनाव नहीं कराना संविधान का उल्लंघन होगा।

गुरुवार को, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने घोषणा की कि वह निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करेगा। पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी की घोषणा से यह लगभग तय हो गया है कि पाकिस्तान में आम चुनाव संवैधानिक रूप से निर्धारित 90 दिनों की सीमा के भीतर नहीं हो सकते हैं।

जुलाई में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (सीसीआई) ने 2023 डिजिटल जनगणना के परिणामों को मंजूरी दे दी, जिससे पाकिस्तान के चुनावी निगरानीकर्ता के लिए नए सिरे से परिसीमन करना अनिवार्य हो गया। यह घटनाक्रम नेशनल असेंबली के विघटन और 9 अगस्त को शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की विदाई के बाद आया है।

ईसीपी द्वारा गुरुवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार, चुनावी निगरानी संस्था दिसंबर के मध्य तक परिसीमन की कवायद पूरी कर लेगी। पाकिस्तान के चुनावी निगरानीकर्ता ने कहा कि परिसीमन के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जिसमें नक्शे और अन्य आवश्यक डेटा की मांग, प्रांतों से जिलों और तहसीलों का विवरण और जिला जनगणना रिपोर्ट प्राप्त करना शामिल है, 22-30 अगस्त के बीच पूरा किया जाएगा।

परिसीमन समितियों को 1 से 4 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी. राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए जिला कोटा 5-7 सितंबर तक परिसीमन समितियों को दिया जाएगा। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, समितियां 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारंभिक परिसीमन तैयार करेंगी।

प्रारंभिक परिसीमन 9 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद, लोग 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक प्रारंभिक परिसीमन पर अपनी आपत्तियां और सुझाव ईसीपी को प्रस्तुत कर सकेंगे। पाकिस्तान की चुनावी निगरानी संस्था 10 नवंबर से 8 नवंबर तक आपत्तियों के संबंध में सुनवाई करेगी और निर्णय लेगी। 9 दिसंबर को और निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची 14 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। (एएनआई)