Imran Khan की पार्टी ने अपने अंतर-पार्टी चुनावों पर ईसीपी की जांच को चुनौती दी

Pakistan लाहौर : इमरान खान Imran Khan की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पार्टी के अंतर-पार्टी चुनावों में पाकिस्तान Pakistan के चुनाव आयोग (ईसीपी) की जांच को लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) में चुनौती दी, एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की।

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर घर अली खान ने पार्टी के चुनावों की जांच करने के लिए ईसीपी के खिलाफ सोमवार को एलएचसी में एक याचिका दायर की।

वकील अजहर भंडारी के माध्यम से दायर याचिका में पीटीआई कार्यालय पर छापे के दौरान जब्त किए गए सामान को वापस न करने को भी चुनौती दी गई। याचिका में, पार्टी ने तर्क दिया कि उसके प्रति ईसीपी का व्यवहार 'पक्षपाती' है, और अदालत से उसके कृत्यों को शून्य और अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया, एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार।

इससे पहले 6 सितंबर को ईसीपी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ द्वारा अंतर-पार्टी चुनाव मामले में प्रस्तुत सभी चार विविध आवेदनों को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा सिंध के सदस्य निसार दुर्रानी द्वारा लिखित 10-पृष्ठ का निर्णय जारी किया गया। अंतर-पार्टी चुनावों में ईसीपी के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ पीटीआई की आपत्ति और मामले की कार्यवाही स्थगित करने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया गया।

ईसीपी ने अपने फैसले में पीटीआई को पार्टी कार्यालय से लिए गए दस्तावेजों की वापसी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 208 के तहत कानूनी आवश्यकताओं की समीक्षा करना आयोग की जिम्मेदारी है।

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने धारा 209(3) के तहत प्रमाण पत्र जारी करने से पहले तथ्यों की जांच करने के अपने कर्तव्य पर भी प्रकाश डाला।

इससे पहले 30 जून को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) से पूछा कि उसने इमरान खान द्वारा स्थापित पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को आम चुनावों से बाहर क्यों रखा, जिससे आरक्षित सीटों पर उसका दावा खत्म हो गया, पाकिस्तान स्थित डॉन ने रिपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण-न्यायालय पीठ के सदस्य के रूप में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के इनकार के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) की अपील पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अथर मिनल्लाह ने ईसीपी को अदालत को संतुष्ट करने का निर्देश दिया कि उसने 8 फरवरी के आम चुनावों से पहले, उसके दौरान और बाद में "पीटीआई सहित सभी राजनीतिक दलों को एक समान खेल का मैदान" प्रदान किया है। (एएनआई)