पाकिस्तान: सरकारी कर्मचारियों ने लाहौर में पेंशन नियमों के खिलाफ धरना शुरू किया

लाहौर (एएनआई): ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस (एजीईजीए) ने पब्लिक स्कूलों की प्रस्तावित बिक्री, पेंशन नियमों में बदलाव और रोक के विरोध में लाहौर में सिविल सचिवालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। डॉन ने बताया कि नकदीकरण छोड़ने के लिए।

पाकिस्तान-क्लर्क-एसोसिएशन">ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन (एपीसीए) के सदस्यों के साथ, स्वास्थ्य, शिक्षा और उच्च शिक्षा सहित पंजाब सरकार के अन्य मंत्रालयों के कर्मचारियों के 34 संगठनों ने धरने में भाग लिया।

पूरे दिन प्रदर्शनकारियों ने कार्यवाहक प्रशासन और मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी के खिलाफ नारे लगाए। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सिविल सचिवालय को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया था और लोअर मॉल पर पुलिस तैनात थी।

पंजाब टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष चौधरी सरफराज ने दावा किया कि यूनियन सरकार की श्रमिक और मजदूर विरोधी नीतियों को लागू नहीं होने देगी.

उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से कोई भी प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए प्रदर्शन स्थल पर नहीं आया और वे तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि उनके कानूनी अनुरोध पूरे नहीं हो जाते।

सरकार ने हाल ही में कहा कि वह सार्वजनिक स्कूलों का नियंत्रण गैर-सरकारी संगठनों को सौंप देगी, कर्मचारियों को उनकी छुट्टियों के दिनों में नकदी निकालने से रोक देगी और पेंशन नियमों में संशोधन करेगी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सभी सरकारी विभाग के कर्मचारी इस समस्या से चिंतित थे।

प्रदर्शन में पूरे प्रांत के कर्मचारी संघ और उनके पदाधिकारी शामिल हुए। (एएनआई)